तीन वर्षमा बन्नुपर्ने रसुवागढी भन्सार भवन १० वर्षसम्म अधुरै, अझै ३५ प्रतिशत काम बाँकी

 

 

काठमाण्डौ । नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वार रसुवागढी नाकामा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको एकीकृत भन्सार भवन एक दशक बितिसक्दा पनि अधुरै छ।

२०७३ सालमा निर्माण सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशत मात्रै भएको छ। भन्सार सञ्चालनलाई व्यवस्थित र एकीकृत बनाउने उद्देश्यले निर्माण थालिएका तीनवटा भवनको अझै ३५ प्रतिशत काम बाँकी छ।

आयोजनाअन्तर्गत भन्सार कार्यालयका लागि एउटा तथा सुरक्षा निकायका लागि दुईवटा भवन निर्माण भइरहेका छन्। श्यामसुन्दर–रबिना जेभीले ५४ करोड रुपैयाँमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो।

तर ठेक्का सम्झौता भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आयोजना पूरा हुन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गर्न थप ६ देखि ८ महिना समय मागेको छ।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धादिङका प्रमुख शशिन्द्र घिमिरेका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई अन्तिमपटक म्याद थप्ने तयारी भइरहेको छ। थपिएको अवधिमा पनि काम सम्पन्न नभए ठेक्का सम्झौता तोड्ने कार्यालयको योजना छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पनि निर्धारित अवधिमा काम नसकिए ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

“पहिले जे भए पनि २०८० सालपछि कामले गति लिनुपर्ने थियो,” घिमिरेले भने, “अहिले निर्माण कम्पनीलाई काम तीव्र बनाउन दबाब दिएका छौँ। थपिएको अवधिमा पनि नसके ठेक्का तोडिन्छ।”

निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, पर्याप्त कामदार परिचालन नहुनु, कामदार टिक्न नसक्नु तथा बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक जोखिमका कारण आयोजना लम्बिएको कार्यालयले जनाएको छ।

मुद्दामै बित्यो सुरुको डेढ वर्ष

आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइको एउटा कारण कानुनी विवादसमेत हो। ठेक्का सम्झौता भएको सुरुवाती डेढ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

अर्को निर्माण कम्पनीले आफूले ठेक्का पाउनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। २०७५ जेठमा उक्त रिट खारेज भएपछि मात्रै निर्माण कम्पनीलाई काम अगाडि बढाउने बाटो खुलेको थियो।

तर अदालतको अवरोध हटेको आठ वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजनाको व्यवस्थापन र ठेकेदारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।

एउटै परिसरबाट सबै सेवा दिने योजना

एकीकृत भन्सार भवन सञ्चालनमा आएपछि भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा निकाय, क्वारेन्टाइन, जाँच चौकी र बैंकलगायत निकाय एउटै परिसरबाट सञ्चालन हुनेछन्।

यसले नेपाल–चीन व्यापारमा हुने जाँचपास प्रक्रिया छिटो, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर निर्माणमा भएको अस्वाभाविक ढिलाइका कारण नाकाबाट हुने व्यापार र यात्रु सेवाले अपेक्षित सुविधा पाउन सकेका छैनन्।

गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि बढ्यो दबाब

निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि चासो देखाएका छन्। गत शनिबार रसुवागढी नाका पुगेका उनले निर्माणस्थलको निरीक्षण गर्दै कामदारको संख्या बढाएर काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएका थिए।

सरकारले पटक–पटक निर्देशन दिने र निर्माण कम्पनीले पुनः समय माग्ने क्रम चलिरहँदा तीन वर्षमा बन्नुपर्ने संरचना १० वर्षसम्म अधुरै रहनुले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा देखिएको दीर्घकालीन ढिलासुस्तीलाई उजागर गरेको छ।