_New.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा गैरकानूनी ढंगले कब्जा गरेको आरोपमा व्यवसायी अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरिएको विषयप्रति सबै निजी क्षेत्रका संघसंगठनले आपत्ति जनाए । उनीहरुमध्ये कतिपयले निजी क्षेत्रका व्यवसायी कानून मान्न तयार रहेका र सरकारले कुनै पनि विषयमा अनुसन्धान गर्न चाहँदा सहयोग गर्न तयार रहेको अवस्थामै हठात धरपकड गरेर अपराधीलाई झै व्यवहार गर्न नहुने र यो क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्न नहुने बताए । चौतर्फी दवाबपछि व्यवसायी अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरिएको केही दिनपछि छाडिएको थियो । सो प्रकरणमा चौधरीले आफूहरुको कुनै गल्ती भए सरकारलाई जग्गा फिर्ता गर्नेसम्मको प्रतिबद्धता जनाएका कुरा बाहिरिइसकेको छ ।
अरुण चौधरी पक्राउ प्रकरणले त्रसित निजी क्षेत्र भाटभटेनी सुुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङमाथि पुनः जेल सजाय हुने फैसलाबाट हतोत्साही बनेको छ ।
निजी क्षेत्रका संगठनहरु चौधरी पक्राउको विषयमा केही आक्रामक र गुरुङमाथि सजाय भएको विषयमा चूप जस्तो देखिए । तर हालैका यी दुई प्रकरणले निजी क्षेत्रको गिर्दो मनोबल उकास्ने भन्दा अझै कमजोर बनाउने काम गर्यो ।
हुन त देशको निजी क्षेत्र नेपाल सरकारले लिइरहेको नीतिप्रति त्यति धेरै सन्तुष्ट छैन । कहिले राष्ट्रबैंकले ल्याउने नीतिबाट आतङ्कित र त्रसित हुने गरेको निजी क्षेत्र बेला–बेला राजश्व, भन्सार र कर कार्यालयका गलत रबैयाबाट समेत पीडित बन्दै आएको छ ।
विषम परिस्थितिमा समेत ऋणपान गरेर लगानी गरी सयौंलाई रोजगारी दिने क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण दशकौंसम्म पनि सुधार हुन सकेको छैन । नयाँ–नयाँ सरकार, नयाँ प्रधानमन्त्री, नयाँ अर्थ तथा उद्योगमन्त्री आएपछि उनीहरुले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने प्रशस्त मीठा कुरा गर्छन्, तर व्यवहारमा त्यस्ता ओठे प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित नहुँदा निजी क्षेत्र यो वा त्यो नाममा प्रताडित बनिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधिमा प्राण भर्ने काम मात्र गरेका छैनन्, सरकारलाई अरबौंको राजश्व तथा करको योगदान समेत गरेका छन् । तर, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने र राजश्वमा उनीहरु योगदानका आधारमा विशेष सुविधा दिने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन । बरु आफू खर्च गर्ने क्षमता बनाउन नसक्ने सरकारले आफ्नो बजेट लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा यो वा त्यो बाहनामा कर असूल्ने, भूतप्रभावी करदेखि छुट दिइसकेका करहरु समेत उठाएर लगानीकर्तालाई आतङ्कित पार्ने काम गर्दै आएको छ । मर्जर तथा एक्वीजिसनमा गएका र प्रिमियममा एफपीओ जारी गरेका कम्पनीहरुबाट भूतप्रभावी करको नाममा केही अर्ब उठाएको विषय सेलाउन नपाउँदै अब फेरि मर्जर र एक्वीजिसनमा दिइएको ५ प्रतिशत कर छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको अपव्याख्या गर्दै निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेका संस्थाहरुलाई दुःख दिने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।
एकातिर आर्थिक मन्दीको भूमरीमा मुलुक छ । यही बेला निजी क्षेत्रको मनोबल उकासेर लगानीयोग्य वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा सरकार र उसका एजेन्सीहरु उल्टो बाटो हिँडिरहेका छन् ।
सरकारले आउँदो बैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने डङ्का पिटिरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने र स्वदेशमा लगानी बढाई उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक मन्दीमा फसेको मुलुकलाई यही बाहानामा मल्हमपट्टी गर्ने गफ अर्थमन्त्रीले दैनिकजसो हाँकेको सुनिन्छ । यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत होमा हो मिलाइरहेका हुन्छन् । तर सरकारी एजेन्सीहरु भने विदेशी लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वदेशीलाई चाहिँ दुःख दिने नियतमा चलेका देखिन्छन् । यो प्रवृतिले अर्थतन्त्रमा थप समस्या बढ्न थालेका छन् भने निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदा सेयर बजार, रियल स्टेट लगायतका क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पर्नसक्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि दुर्गा प्रसाईं र यस्तै अराजक व्यक्ति तथा समूहबाट लगातार प्रहार भइरहेको छ । उच्च नियमनमा चलेका बंैकहरुको विषयमा अफवाह फैलाउने काममा लगामविहीन प्रसाईंहरु लागिरहेकै छैन । तर निजी क्षेत्रमैत्री व्यवहारको कुरा गर्ने सरकार प्रसाईंलाई छुनसम्म सक्ने अवस्थामा देखिन्न । बैंकरहरुलाई अपहरणको प्रयास गर्ने, आफ्ना झूण्ड लगाएर कुटपिटसम्म गर्ने, लिएको ऋण नतिर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समस्यामा पार्ने अराजक प्रसाईं र उनका समर्थकहरुलाई सरकारले लोकतन्त्रको नाममा दिएको छुट हेर्नलायक छ । सरकारले प्रसाईं र बैंकविरोधीहरुप्रति देखाएको नरम व्यवहारले भित्रभित्र कतै उसकै संरक्षणमा यी सबै कामहरु भइरहेका त छैनन् ? भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन् ।
हुन त सरकारी निकायका लगातार निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गर्ने गलत नीतिकै कारण बढ्न थालेको पूँजीबजार पनि अहिले सेलाएको छ । ब्याजदर घटेर निकै न्यून विन्दूमा आइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । शोधानान्तर स्थिति बचतमा छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको सुधारमा नयाँ नयाँ रेकर्ड बनिरहेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको विप्रेषणको आप्रवाह बढेको बढ्यै छ ।
यसरी झट्ट हेर्दा अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकरु सकारात्मक छन् । चौतर्फी लगानीको सहज अवस्था बनिरहेको जस्तो देखिन्छ । तर, यही बेला निजी क्षेत्र हतोत्साही छ । उद्योग कलकारखानाहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका छैनन् । आर्थिक गतिविधि सुस्त छ। सेयर बजारमा गिरावट जारी छ । सबै सूचक राम्रो हुँदा पनि सरकारको बोली र व्यवहार उल्टो हुँदा त्यसको प्रभाव निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता हुँदै पूँजीबजारसम्म परेको विज्ञहरु दाबी गर्छन् ।
अर्थशास्त्री तथा नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीबी नेपाल अहिले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाइएको टिप्पणी गर्दै यो क्षेत्र र सरकारबीच तालमेल नमिलेको बताउँछन् । अहिले निजी क्षेत्रले आर्थिक सहयोगको प्याकेज र नीतिगत सहजता खोजेको उल्लेख गर्दै उनले बिजशालासँग भने–‘मैले भन्दै पनि आएको छु सरकारले उद्योग व्यवसाय उत्थान प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ भनेर । यसमा वित्तीय र नीतिगत सपोर्ट हुनसक्छ । जसमा नेपाल राष्ट्रबैंक, निजी क्षेत्र र सरकारबीच पनि तालमेल मिल्न आवश्यक छ, जुन अहिले भइरहेको छैन ।’
निजी क्षेत्र त्रसित भएका कारण अहिले अर्थतन्त्रमा सकस देखिएको छ भने पूँजीबजार पनि प्रभावित भएको उनको दाबी छ । तर, सबै क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने जिम्मेवारी सरकारकै भए पनि त्यस्तो हुन नसकिरहेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे ।
अर्थशास्त्री अनलराज भट्टराईको भनाईमा अर्थतन्त्रमा नीतिगत अस्थिरताले बढी समस्या बनाएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को समयमा धेरै सहज नीति लियो । कोभिड अन्त्यपछि भने राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएको छ, जसकारण पुँजीबजारमा केही असहज अवस्था आयो । अहिले तरलता फालाफाल छ । संस्थागत र व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याजदरको अन्तरले अहिले नै ब्याजदर बढिनहाल्ने अवस्था छ ।’ उनले बिजशालासँग भने–‘ तर पुँजीबजारमा व्यक्तिगत घटनाले खासै असर पार्दैन । उच्च अदालतमा धेरै मुद्दाहरु रहेका छन् । हारजित भइनै रहन्छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र र सिमेन्ट जस्ता उत्पादन क्षेत्रमा सहज गरेकै छ ।’
मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष तथा विराटनगरका प्रतिष्ठित उद्योगी महेशकुमार जाजूले केही व्यक्तिले निजी क्षेत्र र बैंकविरुद्ध अफवाह फैलाउँदा त्यसको असर पुँजीबजारमा परेको बताए । पुँजीबजार सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु समयमै नभएको र राष्ट्रबैंकको नीतिसमेत पुँजीबजारमैत्री नभएको आरोप लगाए ‘बजारमा अफवाह फैलाएर गलत कार्य गर्नेलाई सरकारले कारबाही पनि गर्न सकेन । त्यसैले निजी क्षेत्र सरकारसँग सधैं नै त्रसित बनिरहनुपर्यो ।’ उनले थपे–‘निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण दोषपूर्ण छ । सरकारका प्रतिनिधिहरुले गुलिया कुरा गर्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा भने त्यो झल्कदैन । यो वा त्यो नाममा निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने, तर्साउने र मनोबल कमजोर पार्ने काम गरिएको छ । यो बन्द हुनुपर्छ ।’
जाजूले लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउने जमर्को गरेको, तर ठीक उल्टो स्वदेशी लगानीकर्तालाई भने तर्साउने काम भएकोमा आपत्ति जनाए । स्वदेशकै लगानीकर्तालाई तर्साएर विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसक्ने र सरकारको लक्ष्य पूरा नहुनेतर्फ प्रधानमन्त्री स्वयम्ले नै ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
पूँजीबजारका नेता तथा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल पनि निजी क्षेत्रलाई सरकारले साथ दिन नसकेको बताउँछन् । सरकारको भनाई र गराईमा अन्तर हुँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्र हुँदै पूँजीबजारसम्मै पर्ने उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले कसैको पनि मनोबल बढाउने काम भएको छैन । २०७८ सालको मौद्रिक नीतिपछि बजार माथि जान सकेको छैन । राष्ट्रबैंकले केही नीतिहरु परिमार्जन त गर्यो तर लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेअनुरुप भएन । साथै यही समयमा नै धितोपत्र बोर्ड पनि अध्यक्षबिहीन छ । हामीले सेयरबजारसम्बन्धी गुनासो तथा माग राख्ने ठाउँ भएन । यसकारण लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेन । अहिलेको अवस्थामा उद्योग व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था छ, यो काम पनि भइरहेको छैन ।’
.png)
.jpg)
.jpg)
.gif)
