काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले महिनावारी हुदा प्रयोग गरिने स्यानिटरी प्याडमा लाग्दै आएको कर हटाउन परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस डा.मनोजकुमार शर्मा तथा महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले स्यानिटरी प्याडमा लाग्दै आएको कर हटाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
श्रीना नेपाल अभ्युदय भेटवालले २०७८ सालमा सरकारले स्यानिटरी प्याडमा लगाउदै आएको कर हटाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । दुवै जनाले नेपालको संविधान २०७२ को, धारा १६, धारा १८, धारा ३८ को उल्लङ्घन भएको भनेर मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
उक्त रिट निवेदनमा महिनावारीमा प्रयोग गरिने सम्पुर्ण स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई ‘लक्जरी वस्तु ( १३ प्रतिशत मू.अ.क को दायरा बाट हटाइ मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा ३ अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर(१३प्रतिशत) छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरू को समूह ५ – ‘औषधी, उपचार र यस्तै स्वास्थ सुविधाहरू” को प्रवधानलाई संशोधन गर्न माग दाबी गरिएको थियो ।
यस्तै स्वदेशि स्यानिटरी उत्पादन केन्द्रहरूलाई उत्पादन सामग्रिहरूको आयातमा भनसार छुटको लागि आर्थिक ऐन २०७७ र आर्थिक ऐन २०७८ अध्यादेश को अनुसूची – १ ‘भन्सार महसुल’ को विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत पर्ने कच्चा पदार्थहरूको आयातमा लगाइएको भन्सार महसुल दर हरूलाई संशोधन गरि उपयुक्त भनसार छुट हुने कानून बनाउन आदेश दिन माग गरिएको थियो ।
यस सँगै, स्वदेशि स्यानिटरी उत्पादन केन्द्रहरूले कच्चा पदार्थमा तिर्न पर्ने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर समेतलाई संशोधन गरि शुन्यमा झार्न उपयुक्त कानून बनाउन आदेश दिन, विदेशी उत्पादनहरूको हकमा समेत १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करलाई संशोधन गर्न र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाई संशोधन गरि शुन्यमा झार्न उपयुक्त कानून बनाउन आदेश दिन माग गरिएको थियो ।
४ वर्षको लामो पर्खाइ र संघर्ष पछि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि श्रीना नेपाल अभ्युदय भेटवालले सर्वोच्चको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले अदालतको परमादेश महिलाको शरीरको सम्मानको शपथ भएको बताएका छन् । ‘हामी रजस्वला भएका बेला झरेका हरेक रगतका थोपाले न्याय पाएको छ। ग्रामिण भेगमा भएका बालिकाहरु र महिलाहरुको महिनावारीको संघर्षमा पुर्ण विराम लाग्ने पहल भएको छ। यो आदेश हाम्रो आत्मसम्मानको विजय हो। यो जित केवल हाम्रो देशको महिलाको नभई सम्पर्ण विश्वको महिलाहरुको हो,’ उनीहरुले भनेका छन् ।