.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.jpg)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । भारत र अमेरिकाबीच जुलाई ९ अघि व्यापार सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर जुलाई १० मा दुई देशबीच अन्तरिम व्यापार सम्झौता हुनुअघि नै यो सम्झौता कमजोर भएको छ। दुग्धजस्ता प्रमुख कृषि मुद्दामा दुई देशबीच विरोधको अवस्था रहेकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको जनाइएको छ ।
रिपोर्टका अनुसार, भारतले देशका ८ करोड भन्दा बढी साना किसानहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत दुग्ध क्षेत्रमा कुनै पनि छुट दिन स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ।
एक वरिष्ठ भारतीय सरकारी अधिकारीले भने, ‘दुग्ध उत्पादनमा कुनै सम्झौता हुँदैन। यो हाम्रो रेड लाइन हो।’ यसैबीच, ह्वाइट हाउसले भारतलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारको रूपमा वर्णन गर्दै दुई देशबीचको व्यापार सम्झौता अब घोषणाको धेरै नजिक पुगेको बताएको छ। वासिङ्टनमा भारत र अमेरिकाबीच जारी व्यापार वार्ताको मंगलबार ६ दिन पुगेको छ । भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आएका वाणिज्य मन्त्रालयका विशेष सचिव राजेश अग्रवालले दुई देशबीचको सम्झौतामा देखिएको अवरोध अन्त्य गर्न आफ्नो भ्रमण एक दिन थप गरेका छन् ।
(1).gif)
दुई देशबीचको व्यापार सम्झौताका विषयमा बुधबार पनि वार्ता जारी रहने बताइएको छ । यसै क्रममा विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आफ्ना अमेरिकी समकक्षी मार्को रुबियोसँग पनि कूटनीतिक भेटवार्ता गर्नेछन्।
भारतले कपडा, रत्न र आभूषण, छाला, प्लास्टिक, रसायन, तेलहन, अंगूर र केरा जस्ता धेरै श्रम पर्ने क्षेत्रहरूमा अमेरिकासँग भन्सार छुटको माग गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, अमेरिकाले भारतबाट कृषि र डेरी क्षेत्रमा भन्सार छुटको अपेक्षा गरेको छ। अमेरिकाले औद्योगिक उत्पादन, विद्युतीय सवारीसाधन, वाइन, पेट्रोकेमिकल उत्पादन, डेरी, स्याउ, नट र आनुवंशिक रूपले परिमार्जित बाली जस्ता कृषि उत्पादनहरूमा भन्सार घटाउन चाहेको छ। तर अमेरिकाको यो माग भारतलाई मान्न गाह्रो हुने जनाइएको छ ।
अप्रिल २ मा, अमेरिकाले भारतीय आयातमा २६ प्रतिशतसम्म पारस्परिक कर लगाएको थियो । जुन ९० दिनको लागि स्थगित गरिएको थियो। तर, १० प्रतिशतको आधार महशुल अझै पनि लागू रहेको छ । भारतले थप २६ प्रतिशत ट्यारिफबाट छुट चाहन्छ । यदि यो व्यापार सम्झौता असफल भयो भने, यी शुल्कहरू जुलाई ९ पछि फेरि लागू हुनेछन्।
(2).gif)
.png)
.gif)
.jpg)
.jpg)
