अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैँ तोक्नसक्ने !

काठमाण्डौ । अबदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नै तलब र सेवा–सुविधा तोक्ने अधिकार पाउने भएका छन्। 

संघीय संसद्बाट पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यस्तो व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू भएको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेको उक्त विधेयकले पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ मा संशोधन गरेको छ। संशोधनपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तथा सुविधा मन्त्रिपरिषद्ले तोक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि सन् १९९२ मा बनेको ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीसम्मको तलब स्थिर रूपमा निर्धारण गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको तलब ९ हजार, मन्त्रीको ७ हजारदेखि सहायक मन्त्रीको ५ हजार ८ सयसम्म तोकिएको थियो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा कार्यसञ्चालन निर्देशिका मार्फत सेवा–सुविधा र तलब संशोधन हुँदै आएको थियो।

अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले चल्ने

संशोधित कानुनअनुसार अब सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले त्यहीअनुसारको पारिश्रमिक पाउने छन्। यो व्यवस्था लागू भएसँगै, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलबबारे जुनसुकै बेला मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर बढाउन वा परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार खुलेको छ।

२०७७ मा यस्तो थियो तलब संरचना

२०७७ माघ २२ मा कार्यसञ्चालन निर्देशिकाले तोकेको विवरण अनुसार हालका तलब संरचना यस्ता छन्:

प्रधानमन्त्री

-मासिक पारिश्रमिक: ७७,२८०

महँगी भत्ता: २,०००

सञ्चार सुविधा: ५,०००

मसलन्द तथा अतिथि सत्कार: १०,०००

जम्मा तलब: ९४,२८० रुपैयाँ

अन्य सुविधा: ३०६ लिटर पेट्रोल, ४० लिटर मोबिल, ३४ जना कर्मचारी, ३,००० भ्रमण भत्ता

उपप्रधानमन्त्री

-जम्मा तलब: ८४,६४० रुपैयाँ

अन्य सुविधा: ३०६ लिटर पेट्रोल, ८ जना कर्मचारी

मन्त्री

-जम्मा तलब: ७९,२३० रुपैयाँ

अन्य सुविधा: २०७ लिटर पेट्रोल, ७ जना कर्मचारी

राज्यमन्त्री

-जम्मा तलब: ७५,०३० रुपैयाँ

-अन्य सुविधा: २०० लिटर पेट्रोल, ७ जना कर्मचारी

अब ‘आफैं तोक्ने’ बाटो खुला

यसअघि तलब तथा सेवा–सुविधा परिमार्जन गर्न कार्यसञ्चालन निर्देशिका प्रयोग गर्दै आइएको थियो। तर अबदेखि कानुनी रुपमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सोही आधारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तलब तोकिनेछ। यसले सत्ता नेतृत्वमा बसेकाले आफ्नो सुविधा आफू अनुकूल तय गर्न सक्ने बाटो खुलाएको भन्दै आलोचना र बहसको विषयसमेत बन्ने सम्भावना छ।