काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको बर्खास्ती तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलाशले सोमबार उक्त आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश कायम राख्ने वा नराख्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन पनि भनेको छ।
सरकारले भदौ २२ गते उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि ओझाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, छानबिन समिति र नयाँ अध्यक्ष सिफारिस गर्ने समितिलाई विपक्षी बनाएका छन्।
ओझाको योग्यता विवादमा परेको भन्दै सरकारले पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले उनी पदका लागि आवश्यक योग्यता नपुग्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेको थियो।
गत फागुनमा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका ओझा सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।