नेताको घरमा ठूलो रकम भेटिएपछि चर्कियो नोटबन्दीको बहस, हेरौं पक्ष/विपक्षका तर्क

काठमाण्डौ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेताहरुका घर तथा कार्यालयमा भएको तोडफोड र आगजनीपछि ठूलो मात्रामा रु. ५०० र १००० का नोट फेला परेपछि हाल समाजमा नोटबन्दी को बहस तीव्र बनेको छ। आन्दोलनका घटनाले ठूला नेताहरुले ठूलो परिमाणमा नगद भण्डारण गरेको स्पष्ट पारेको भन्दै, धेरैले अब लुकेर राखिएको सम्पत्ति तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा थुप्रिएको कालो धन सतहमा ल्याउन नोटबन्दी अपरिहार्य भएको तर्क अघि सारेका छन्।

यस विषयमा विभिन्न तहका आवाजहरु उठिरहेका छन्। सेयर लगानीकर्तादेखि समाजका प्रबुद्ध वर्ग र सर्वसाधारणसम्मले नोटबन्दी लागू भएमा भूमिगत रूपमा चलाइएका ५०० र १००० का नोट प्रणालीभित्र आउने र यसले राजस्व संकलन, आर्थिक पारदर्शिता र दीर्घकालीन आर्थिक सुदृढीकरणमा योगदान गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

विशेष गरी सेयर लगानीकर्ताहरु सक्रिय रूपमा यस बहसमा संलग्न देखिन्छन्। उनीहरुको तर्क छ: यदि पर्याप्त पूर्वतयारीसहित नोटबन्दी लागू गरियो भने, फस्टाउँदै गएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार खुम्चिने मात्र होइन, औपचारिक अर्थतन्त्रले ऐतिहासिक बल पाउनेछ। उनीहरुको विश्वासमा नोटबन्दी अर्थतन्त्रको दायरालाई व्यवस्थित पार्ने एउटा निर्णायक कदम बन्न सक्छ।

तर, सबै पक्ष यतिबेला सहमत छैनन्। कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले भने भारतमा सन् २०१६ मा भएको नोटबन्दीको नतिजा उदाहरण दिँदै, त्यस्तो कदमले तत्कालीन अवस्थामा व्यापक आर्थिक अव्यवस्था, तरलता संकट र सामान्य जनजीवनमा प्रतिकूल असर पारेको स्मरण गराएका छन्। उनीहरुको मूल्यांकन अनुसार, नेपालजस्तो साना संरचना र नाजुक अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा पूर्वतयारीबिना नोटबन्दीले थप समस्यामात्र निम्त्याउन सक्छ।

यसैले, नोटबन्दीसम्बन्धी बहस अहिले दुई धारमा विभाजित देखिन्छ:

-एक पक्षले यसलाई कालो धन नियन्त्रण र आर्थिक पारदर्शितातर्फको ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिएको छ।

-अर्काे पक्षले भने यसलाई सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता ल्याउनसक्ने हतारो कदमका रूपमा देखाएको छ।

बिजशालाले समाज र बजारमा उठेका यी बहसलाई क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ।

अब हेरौं: नोटबन्दीका पक्ष र विपक्षमा उठेका प्रमुख तर्कहरू :