काठमाण्डौ । सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका टुक्रे आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी, ३ करोडभन्दा माथिका तर बैंकमा प्रविष्ट नभएका वा एलएमबीआईएसमा दर्ता भएका आयोजनाहरू, जसलाई पछि बैंकमा राखिएको छ वा राजनीतिक दबाबमा राखिएका छन्, तिनलाई समेत रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार, यस कदमबाट चालु खर्चसहित करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने देखिएको छ। रोक्का राखिएको रकमबाट पहिला काम भइसकेका आयोजनाका बाँकी भुक्तानीहरू भने व्यवसायीलाई उपलब्ध गराइनेछ।
अर्थमन्त्री खनालले बताएअनुसार, यस निर्णयले राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना र पूर्वाधार निर्माणलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन रकम उपयोग हुने योजना रहेको छ।
साथै, सरकारले पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसमा नेपालभित्र र बाहिरबाट दातृ योगदान राख्न सकिनेछ। बैंक, वित्तीय संस्था, र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले सीएसआर रकम समेत योगदान गर्न सक्ने छन् र यसमा कर छुट सुविधा समेत लागू हुने छ। कोषको परिचालनका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति समेत गठन गरिने योजना रहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।