काठमाण्डौ । सरकारले कर प्रणालीप्रति नागरिकको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत सक्कली बिल लिने योग्य उपभोक्तामध्येबाट दैनिक एक जना तथा प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा एक जना बम्पर विजेता छनोट गरी नगद उपहार प्रदान गरिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ जारी गर्दै कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया सार्वजनिक गरेको हो। कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीमा सक्कली बिल लिने–दिने संस्कृतिको विकास, वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरण तथा कर अनुपालनलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यविधिअनुसार नेपालभित्र एक पटकमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन्। विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको भुक्तानी स्वतः कार्यक्रममा समावेश हुनेछ भने नगद भुक्तानी गरेका उपभोक्ताले विभागको प्रणालीमा बिल नम्बर, विक्रेताको प्यान, बिल जारी मिति, कुल रकम, भुक्तानीको प्रकार, खरिदकर्ताको नाम र मोबाइल नम्बर प्रविष्ट गरी सहभागी हुन सक्नेछन्।
यद्यपि व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी भएका बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत, सवारी तथा ढुवानी सेवा, हवाई टिकट तथा प्यान नभएका व्यक्तिबाट जारी भएका बिल भने कार्यक्रममा समावेश हुने छैनन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते स्वचालित प्रणालीमार्फत विजेता छनोट गर्नेछ। प्रत्येक दिनका लागि एक जना विजेतालाई १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ नगद उपहार प्रदान गरिनेछ भने प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा छनोट हुने बम्पर विजेताले १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। उपहार रकममा प्रचलित कानूनअनुसार २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभकर कट्टी गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
विजेता उपभोक्तालाई मोबाइल नम्बर र इमेलमार्फत जानकारी गराइनेछ। साथै विजेताको नाम विभागको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ।
उपहार प्राप्त गर्न विजेताले घोषणा भएको मितिले १५ दिनभित्र सक्कल बिल, नागरिकता वा अन्य आधिकारिक परिचयपत्र, बैंक खाताको विवरण र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सहित नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। आवश्यक कागजात प्रमाणीकरणपछि विभागले उपहार रकम सम्बन्धित बैंक खातामा सिधै जम्मा गर्नेछ।
सरकारले यो कार्यक्रममार्फत उपभोक्तालाई सक्कली बिल लिन प्रोत्साहित गर्दै कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेको छ।

