आयो पूँजीबजार विकासको 'ब्लुप्रिन्ट': सेयर किनबेचको बजारबाट ‘फाइनान्सियल सुपरमार्केट’ बनाउने सेबोनको खाका

काठमाण्डौ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपालको पूँजीबजारलाई साधारण सेयरको कारोबारमा केन्द्रित संरचनाबाट बहुवित्तीय उपकरणयुक्त आधुनिक बजारमा रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ।

बोर्डले आज सार्वजनिक गरेको १२४ पृष्ठको ‘नेपालको पूँजीबजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ को अध्याय ६ मा कानुनी पुनर्संरचनादेखि कर्पोरेट तथा सरकारी ऋणपत्र, सर्ट सेलिङ, इन्ट्राडे कारोबार, डेरिभेटिभ, कमोडिटी एक्सचेञ्ज, विदेशी संस्थागत लगानी, डिजिटल सेक्युरिटिज र ब्लकचेन सेटलमेन्टसम्मका सुधार समेटिएका छन्।

‘पूँजीबजार समष्टिगत सुधार योजना’ नाम दिइएको अध्याय ६ मार्गचित्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र कार्यान्वयनमुखी भाग हो। यसले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई अनुमति दिने परम्परागत नियामकबाट बजार विकास, अनुसन्धान, प्रविधि र प्रभावकारी अनुसन्धानमा आधारित संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

एउटै ऐनले नपुग्ने निष्कर्ष, तीन कानुनको प्रस्ताव

ब्लुप्रिन्टले अहिलेको धितोपत्रसम्बन्धी कानुनी संरचनाले आधुनिक पूँजीबजारका धेरै विषय समेट्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले विद्यमान धितोपत्र ऐनलाई सामान्य संशोधन मात्र नगरी व्यापक पुनर्लेखन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मार्गचित्रअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी छुट्टै ऐन, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन तथा कसुर–सजायसम्बन्धी ऐन र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ट्रस्टी ऐन तर्जुमा गर्नुपर्नेछ।

नयाँ कानुनबाट एक्सचेञ्ज ट्रेडेड फण्ड अर्थात् ईटीएफ, रियल इस्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट, डेरिभेटिभ र कमोडिटी सेक्युरिटिजलाई कानुनी मान्यता दिइने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, डिजिटल धितोपत्र, टोकनाइज्ड सम्पत्ति, वैकल्पिक लगानी कोष, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ, मार्जिन कारोबार, बजार निर्माता, क्राउडफन्डिङ, अनुसन्धान विश्लेषक तथा लगानी परामर्श सेवालाई समेत कानुनी दायरामा ल्याइनेछ।

लिस्टिङ, सार्वजनिक निष्कासन, मर्चेन्ट बैंकिङ, सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र कर्पोरेट सुशासनसम्बन्धी विद्यमान नियम पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सेबोनभित्रै ‘मार्केट इन्टेलिजेन्स’ विभाग

मार्गचित्रले सेबोनलाई भारतको सेबी, अमेरिकाको एसईसी र सिंगापुरको एमएएसजस्तै वित्तीय, प्रशासनिक तथा कार्यकारी स्वायत्तता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

यसका लागि पर्याप्त बजेट र स्रोत सुनिश्चित गर्ने, विशेषज्ञ कर्मचारी भर्ना गर्ने, अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषण इकाई स्थापना गर्ने र नियामकीय प्रक्रिया प्रविधिमा आधारित बनाउने योजना छ।

सेबोनको नेतृत्वमा ‘क्यापिटल मार्केट रिसर्च एन्ड पोलिसी इन्स्टिच्युट’ स्थापना गरी बजार अनुसन्धान, जोखिम विश्लेषण, आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन, अन्तर्राष्ट्रिय तुलना र नयाँ वित्तीय उपकरणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

भित्री कारोबार, मूल्य हेरफेर, भ्रामक सूचना, कृत्रिम कारोबार र वित्तीय जालसाजीको अनुसन्धान गर्न सेबोनमा छुट्टै ‘मार्केट इन्टेलिजेन्स तथा इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट’ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त विभागले डिजिटल फरेन्सिक, वित्तीय अपराध अनुसन्धान तथा सीमापार नियामकीय सहकार्यसमेत गर्नेछ।

हालको कागजात र अनुपालनमा आधारित अनुगमनलाई जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा बदल्दै जोखिम रेटिङ, प्रारम्भिक चेतावनी, स्ट्रेस टेस्टिङ, तथ्याङ्क विश्लेषण र वास्तविक समयको सुपरिवेक्षण लागू गर्ने योजना छ।

अस्वाभाविक कारोबार एआईले पत्ता लगाउने

ब्लुप्रिन्टले कृत्रिम बुद्धिमत्ता र बिग डेटामा आधारित बजार निगरानी प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रणालीले भित्री कारोबार, अस्वाभाविक कारोबारको ढाँचा, मूल्य हेरफेर, भ्रामक विवरण तथा शंकास्पद कारोबार वास्तविक समयमै पत्ता लगाउने लक्ष्य राखेको छ।

सूचीकृत कम्पनीको सुशासनमा पनि कडाइ गर्ने योजना छ। स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, सञ्चालक समितिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, सञ्चालक समितिमा विविधता कायम गर्ने, लेखापरीक्षण र जोखिम व्यवस्थापन समिति सुदृढ बनाउने तथा अधिकारसम्पन्न परिपालना अधिकृत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनीहरूले त्रैमासिक र वार्षिक प्रतिवेदनसँगै मूल्य संवेदनशील सूचना, सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबार, जोखिम विवरण र वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासनसम्बन्धी विवरण समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। जलवायु जोखिमसम्बन्धी रिपोर्टिङसमेत क्रमशः अनिवार्य बनाउने लक्ष्य छ।

कर्पोरेट ऋणपत्रका लागि छुट्टै कारोबार प्लेटफर्म

नेपालको पूँजीबजारलाई सेयरमा केन्द्रित बजारबाट बहुउत्पादनयुक्त बजारमा बदल्ने अध्याय ६ को अर्को मुख्य उद्देश्य हो।

कर्पोरेट ऋणपत्र बजार विस्तारका लागि छुट्टै नियमन तथा निर्देशिका, क्रेडिट इन्हान्समेन्ट संयन्त्र, बलियो बण्ड ट्रस्टी प्रणाली र कर्पोरेट ऋणपत्र कारोबार प्लेटफर्म बनाइनेछ। ऋणपत्रको दोस्रो बजार सक्रिय बनाउने, क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गर्ने र पारदर्शी मूल्य निर्धारणका लागि प्रतिफल वक्र अर्थात् ‘यिल्ड कर्भ’ विकास गर्ने योजना छ।

सरकारी ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रलाई दोस्रो बजारमा कारोबारयोग्य बनाउने, सर्वसाधारणले सरकारी ऋणपत्र किन्न सक्ने खुद्रा प्लेटफर्म तयार गर्ने, डिजिटल रूपमा ऋणपत्र जारी गर्ने र बजार निर्माता नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि ब्लुप्रिन्टमा छ।

हरित ऋणपत्रका लागि छुट्टै मार्गदर्शन, जलवायु वित्त संरचना, कार्बन क्रेडिटसँग पूँजीबजारको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय हरित कोष आकर्षित गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

महानगरपालिका तथा नगरपालिकाले सडक, खानेपानी, ढल, सहरी यातायात र अन्य स्थानीय पूर्वाधार निर्माणका लागि नगर ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने संरचना बनाइनेछ। यसका लागि स्थानीय तहको क्रेडिट रेटिङ, परियोजनामा आधारित वित्तपोषण तथा नगर ऋणपत्र प्रत्याभूति संयन्त्र प्रस्ताव गरिएको छ।

घरजग्गादेखि जलविद्युत्सम्मको सम्पत्ति बजारमा

रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पूँजीबजारसँग जोड्न रियल इस्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट अर्थात् रिट सञ्चालन गर्ने योजना छ। यसबाट साना लगानीकर्ताले व्यावसायिक घरजग्गामा लगानी गर्न पाउने, नियमित प्रतिफल प्राप्त गर्ने र घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार पारदर्शी हुने बोर्डको अपेक्षा छ।

जलविद्युत्, प्रसारणलाइन, सडक, विमानस्थललगायत पूर्वाधारमा लगानीका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट ट्रस्ट सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि कर सहुलियत तथा निर्माण भइसकेका पूर्वाधारलाई लगानीयोग्य वित्तीय सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने ढाँचा बनाउने प्रस्ताव छ।

सानो रकममा विविधीकृत लगानीका लागि नेप्से परिसूचक, बैंकिङ, जलविद्युत्, सरकारी ऋणपत्र र ईएसजीमा आधारित ईटीएफ विकास गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

फ्युचर्स, अप्सन र करेन्सी डेरिभेटिभ

जोखिम व्यवस्थापनका लागि चरणबद्ध रूपमा इन्डेक्स फ्युचर्स, स्टक फ्युचर्स, अप्सन, ब्याजदर फ्युचर्स र मुद्रा डेरिभेटिभ सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर डेरिभेटिभ बजार सुरु गर्नुअघि पर्याप्त तरलता, बजार निर्माता, क्लियरिङ कर्पोरेसन, केन्द्रीय प्रतिपक्ष, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली र लगानीकर्ता सचेतना अनिवार्य पूर्वसर्तका रूपमा राखिएको छ।

सुन, चाँदी, चिया, कफी, अदुवा, अलैंची, जडीबुटी तथा कृषि उपजको संगठित कारोबारका लागि कमोडिटी एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्ने योजना छ। यसले किसानलाई उचित मूल्य उपलब्ध गराउने, मूल्य जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, हेजिङको सुविधा दिने र कृषि वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने बोर्डको दाबी छ।

एसएमई एक्सचेञ्ज र स्टार्टअप बोर्ड

साना तथा मझौला उद्योगका लागि छुट्टै एसएमई लिस्टिङ बोर्ड सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्ता कम्पनीका लागि सरल सूचीकरण मापदण्ड, कर सुविधा, परामर्श सेवा र अनुसन्धानको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

स्टार्टअपका लागि पनि अलग्गै लिस्टिङ प्लेटफर्म बनाउने, सरल सूचना प्रकाशन व्यवस्था लागू गर्ने तथा स्टार्टअपलाई भेञ्चर क्यापिटल, एन्जल लगानीकर्ता, इनोभेसन फण्ड र इन्क्युबेसन प्रणालीसँग जोड्ने योजना छ।

सूचना प्रविधि, फिनटेक, एग्रिटेक, हेल्थटेक, एडुटेक, नवीकरणीय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र पर्यटन प्रविधिलाई उद्यमशील पूँजी परिचालनका प्राथमिक क्षेत्र बनाइएको छ।

सर्ट सेलिङ र इन्ट्राडे कारोबार

कम कारोबार हुने धितोपत्रमा तरलता बढाउन बजार निर्माता तथा लिक्विडिटी प्रोभाइडरको व्यवस्था गरिनेछ। बजार निर्माताले निरन्तर खरिद र बिक्री मूल्य दिनुपर्ने प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ।

सर्ट सेलिङ सुरु गर्नुअघि धितोपत्र सापटी तथा उधारो प्रणाली बनाइनेछ। त्यसका लागि कस्टोडियन संरचना, डिजिटल धितोपत्र उधारो प्लेटफर्म र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

सर्ट सेलिङबाट घट्दो बजारमा समेत लगानीकर्ताले रणनीतिक कारोबार गर्न सक्ने र बजारमा तरलता बढ्ने ब्लुप्रिन्टको निष्कर्ष छ। तर यसका लागि कानुनी व्यवस्था, नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा सुधार, धितोपत्र व्यवसायीको क्षमता र लगानीकर्ता सचेतना आवश्यक मानिएको छ।

इन्ट्राडे कारोबारले तरलता, मूल्य निर्धारण र कारोबारको सक्रियता बढाउने दाबी गर्दै कानुनी तथा प्रणालीगत तयारीपछि सञ्चालन गर्ने योजना राखिएको छ।

सार्वजनिक निष्कासनलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने, बुक बिल्डिङ सुधार गर्ने, बाँडफाँट मोडल पुनरावलोकन गर्ने, फास्ट ट्र्याक सूचीकरण, सेल्फ रजिस्ट्रेसन, डिजिटल विवरणपत्र, अनलाइन ड्यु डिलिजेन्स र आईपीओपछिको अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

सञ्चय कोषदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषसम्म बजारमा सक्रिय

नेपाली बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको अत्यधिक प्रभुत्व रहेको र त्यसले अस्थिरता तथा अल्पकालीन सट्टेबाजी बढाएको ब्लुप्रिन्टको निष्कर्ष छ।

त्यसलाई बदल्न कर्मचारी सञ्चय कोषलाई कर्पोरेट ऋणपत्र, पूर्वाधार कोष, रिट र इन्भिटमा लगानी गर्न दिने तथा व्यावसायिक कोष व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउने प्रस्ताव छ।

नागरिक लगानी कोषलाई ईटीएफ, इन्डेक्स फण्ड र पूर्वाधार लगानी कोष सञ्चालन गर्ने दीर्घकालीन राष्ट्रिय लगानी संस्थामा रूपान्तरण गरिनेछ।

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई भविष्यको सबैभन्दा ठूलो संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा विकास गर्दै हरित पूर्वाधार, ईएसजीमा आधारित लगानी र विविधीकृत पोर्टफोलियोमा प्रवेश गराउने लक्ष्य छ।

बीमा कम्पनीलाई कर्पोरेट तथा हरित ऋणपत्र, पूर्वाधार कोष, निजी इक्विटी र भविष्यमा मोर्टगेजमा आधारित धितोपत्रमा लगानी गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

सामूहिक लगानी कोषअन्तर्गत खुलामुखी योजना, ईटीएफमा आधारित योजना, क्षेत्रगत कोष, पेन्सन कोष, बालबालिकाको शिक्षा कोष तथा अवकाश लगानी योजना सञ्चालन गर्ने खाका छ।

एनआरएन र विदेशी संस्थागत लगानीको प्रवेश

गैरआवासीय नेपाली तथा योग्य विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताका लागि छुट्टै प्रवेश संरचना लागू गर्ने प्रस्ताव छ।

यसअन्तर्गत स्पष्ट प्रवेश मापदण्ड, कस्टोडियन बैंकिङ, विदेशी विनिमयमा कारोबार राफसाफ, लगानी तथा प्रतिफल फिर्ता लैजाने व्यवस्था र बलियो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा ग्राहक पहिचान मापदण्ड बनाइनेछ।

पूर्वाधार, निजी इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल, रियल इस्टेट, एसएमई, कृषि, नवप्रवर्तन र जलवायु वित्तका लागि विभिन्न वैकल्पिक लगानी कोष सञ्चालन गर्ने योजना छ।

उच्च सम्पत्ति भएका नेपाली परिवारका लागि ‘फ्यामिली अफिस’, वेल्थ म्यानेजमेन्ट, ट्रस्ट संरचना र उत्तराधिकार योजना सेवाको नियामकीय आधार तयार गरिनेछ। लगानी व्यवस्थापन उद्योगमा रोबो एड्भाइजरी, डिजिटल लगानी परामर्श र व्यावसायिक प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिने प्रस्ताव छ।

मोबाइलमै सम्पूर्ण पूँजीबजार सेवा

ब्लुप्रिन्टले सन् २०३६ सम्म नेपालको पूँजीबजारलाई कागजरहित, प्रत्यक्ष सम्पर्करहित, वास्तविक समयमा सञ्चालन हुने र एकीकृत डिजिटल बजारमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सार्वजनिक निष्कासन पूर्ण डिजिटल बनाउने, डिजिटल विवरणपत्र र सूचना प्रकाशन प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने, विद्युतीय केवाईसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने र मोबाइलमै सम्पूर्ण लगानी सेवा उपलब्ध गराउने योजना छ।

यसका लागि एकीकृत ‘क्यापिटल मार्केट मोबाइल सुपर एप’, एपीआईमा आधारित बजार सेवा र सेबोनको पूर्ण डिजिटल कार्यप्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ।

ब्लकचेन प्रविधिलाई धितोपत्र राफसाफ, सेयर अभिलेख, लाभांश तथा हकप्रदसम्बन्धी प्रक्रिया, स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट र डिजिटल ऋणपत्रमा प्रयोग गर्ने योजना छ। भविष्यमा टोकनाइज्ड धितोपत्रसमेत सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ।

लगानीकर्ता क्षतिपूर्ति र अनलाइन विवाद समाधान

लगानीकर्ता संरक्षण कोषलाई सुदृढ बनाउने, लगानीकर्ता क्षतिपूर्ति योजना लागू गर्ने, अनलाइन गुनासो पोर्टल तथा अनलाइन विवाद समाधान प्रणाली सञ्चालन गर्ने र सूचना दिने व्यक्तिको संरक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म वित्तीय शिक्षा, अनलाइन प्रमाणीकरण तालिम, महिला लगानीकर्ता कार्यक्रम, युवा लगानी कार्यक्रम तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि छुट्टै शिक्षा अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

साइबर जोखिम व्यवस्थापनका लागि पूँजीबजार साइबर सुरक्षा केन्द्र, सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर, वास्तविक समयको जोखिम निगरानी, नियमित साइबर अडिट, विपद् पुनःस्थापना केन्द्र र व्यवसाय निरन्तरता योजना निर्माण गरिनेछ।

तथ्याङ्कमा आधारित बजारका लागि क्यापिटल मार्केट डेटा वेयरहाउस, खुला तथ्याङ्क मापदण्ड, डेटा गोपनीयता, सूचना आदानप्रदान प्रणाली र मार्केट एनालिटिक्स ड्यासबोर्ड बनाइनेछ।

सेबोन, नेप्से, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पूँजीबजार नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरी फिनटेक, रेगटेक, एआई, ब्लकचेन परीक्षण, स्टार्टअप सहकार्य तथा अनुसन्धान अगाडि बढाउने योजना छ।

कार्यान्वयनका लागि छुट्टै इकाई

विगतमा विभिन्न आयोग र कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गर्दै मार्गचित्रले छुट्टै ‘पूँजीबजार सुधार कार्यान्वयन इकाई’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

इकाईले सुधार कार्यक्रमको दैनिक समन्वय, अनुगमन, प्रगति प्रतिवेदन, विकास साझेदारसँग सहकार्य, प्राविधिक सहायता र परियोजना व्यवस्थापन गर्नेछ।

पहिलो एकदेखि दुई वर्षमा नयाँ कानुनी आधार, सेबोनको सुदृढीकरण, एआईमा आधारित निगरानी, कर्पोरेट ऋणपत्र संरचना, लगानीकर्ता शिक्षा अभियान, एसएमई एक्सचेञ्जको तयारी, एनआरएन प्रवेश र हरित ऋणपत्र निर्देशिका जारी गर्ने लक्ष्य छ।

तीनदेखि पाँच वर्षमा कर्पोरेट ऋणपत्र बजार, ईटीएफ, रिट, विदेशी संस्थागत लगानी, अनुसन्धान संस्था, साइबर सुरक्षा केन्द्र र पूर्ण डिजिटल बजार प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ।

छदेखि १० वर्षमा डेरिभेटिभ बजार, कमोडिटी एक्सचेञ्ज, ब्लकचेन सेटलमेन्ट, क्षेत्रीय बजार आबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीबजारसँग एकीकरण र कानुनी तयारीपछि टोकनाइज्ड धितोपत्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सन् २०३६ सम्मका ठूला लक्ष्य

मार्गचित्रले सन् २०३६ सम्म बजार पूँजीकरणलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको १५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

सूचीकृत कम्पनी करिब ५०० पुर्‍याउने, दैनिक कारोबार हालको तुलनामा १० गुणा बढाउने, डिम्याट खाता एक करोड २० लाख नाघ्ने र कुल कारोबारमा संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउने प्रस्ताव छ।

कर्पोरेट ऋणपत्र बजारलाई कुल बजारको २० प्रतिशत, सामूहिक लगानी कोषको सम्पत्तिलाई जीडीपीको १० प्रतिशत र हरित वित्तलाई कुल निष्कासनको १५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। दुई सयभन्दा बढी एसएमईलाई सूचीकरण गर्ने योजना पनि छ।