२७.५ अर्बको नागढुंगा सुरुङ सञ्चालनमा आउँदै, राजधानीको आपूर्ति प्रणाली र ढुवानी लागतमा नयाँ मोड

काठमाडौं। निर्माण सुरु भएको करिब ८० महिनापछि बहुप्रतीक्षित नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउने भएको छ। करिब साढे २७ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको यो सुरुङमार्गले काठमाडौं उपत्यकाको प्रवेश प्रणालीसँगै मालवाहक ढुवानी, इन्धन खपत र यात्रा समयको अर्थशास्त्रमै परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सुरुङमार्ग साउन ११ गते सोमबारदेखि चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा आउनेछ। यद्यपि पहिलो दिन एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका सवारीसाधनलाई मात्रै प्रवेश दिइने नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले जनाएको छ। प्राविधिक तथा सञ्चालन सुरक्षाको मूल्यांकन गर्दै अन्य योग्य सवारीलाई चरणबद्ध रूपमा अनुमति दिइनेछ।

नागढुंगा काठमाडौं उपत्यकालाई देशका पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्रसँग जोड्ने प्रमुख नाका हो। यही नाकामा हुने लामो ट्राफिक जामका कारण यात्रु र मालवाहक सवारीले अतिरिक्त समय तथा इन्धन खर्च गर्दै आएका छन्। सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि नागढुंगाको उकालो, घुमाउरो सडक र जाम छल्न सकिने भएकाले ढुवानीको समय तथा सञ्चालन लागत घट्ने अपेक्षा छ।

यसले विशेषगरी काठमाडौं भित्रिने खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रणालीलाई थप नियमित बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ। तर, सुरुङ प्रयोगबापत लाग्ने शुल्कका कारण वास्तविक आर्थिक लाभ सवारीको प्रकार, जाममा हुने बचत र यात्राको आवृत्तिमा निर्भर रहनेछ।

प्रवेश गर्दा बढी, बाहिरिँदा कम शुल्क

सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीका लागि काठमाडौं उपत्यकातर्फ प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदा फरक–फरक शुल्क तोकिएको छ। कार तथा भ्यानले प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

मिनीबस तथा टिपरका लागि प्रवेश शुल्क ११५ र बाहिरिने शुल्क ८० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। बस तथा ट्रकले प्रवेश गर्दा २६० र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। हेभी ट्रकका लागि भने प्रवेश शुल्क ६०० र बाहिरिने शुल्क २५० रुपैयाँ तोकिएको छ।

यो शुल्क संरचनाले दैनिक तथा नियमित रूपमा सुरुङ प्रयोग गर्ने सार्वजनिक र मालवाहक सवारीको सञ्चालन खर्चमा केही रकम थप्नेछ। यद्यपि जाममा खेर जाने इन्धन, सवारीको मर्मत खर्च र समयको मूल्यसँग तुलना गर्दा सुरुङमार्ग आर्थिक रूपमा लाभदायी हुन सक्ने देखिन्छ।

नगदसँगै ‘एन–ट्याग’बाट भुक्तानी

शुल्क संकलनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन अर्थात् आरएफआईडीमा आधारित ‘एन–ट्याग’ प्रयोगमा ल्याइनेछ। सवारीमा जडान गरिने स्टिकरका माध्यमबाट शुल्क स्वचालित रूपमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रारम्भिक चरणमा एक हजार, दुई हजार र पाँच हजार रुपैयाँ मौज्दात भएका एन–ट्याग उपलब्ध हुनेछन्। कुमारी बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र सानिमा बैंकमार्फत एन–ट्याग लिन सकिनेछ। सुरुवाती अवधिमा नगदबाट पनि शुल्क तिर्न पाइने व्यवस्था छ।

एन–ट्यागको प्रभावकारी प्रयोग हुन सके टोल प्लाजामा नगद कारोबार र सवारीको प्रतीक्षा समय घट्नेछ। यसले नेपालमा अन्य राजमार्ग तथा पूर्वाधार आयोजनामा समेत स्वचालित शुल्क प्रणाली विस्तार गर्ने आधार तयार गर्न सक्छ।

सबै सवारीले प्रवेश पाउने छैनन्

सुरक्षाका कारण पैदलयात्री, मोटरसाइकल, तीनपांग्रे तथा नन–मोटोराइज्ड सवारीलाई सुरुङमार्ग प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासलगायत अत्यधिक प्रज्वलनशील तथा विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारी पनि सुरुङभित्र जान पाउने छैनन्।

यस व्यवस्थाका कारण इन्धन तथा जोखिमयुक्त सामग्री बोकेका ट्यांकर र मालवाहक सवारीले पुरानै नागढुंगा सडक प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यसैले सुरुङ सञ्चालनमा आएपछि पनि पुरानो सडक पूर्ण रूपमा ट्राफिकमुक्त भने हुने छैन।

पाँच वर्ष निजी व्यवस्थापनमा

सुरुङमार्गको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन युसिन–एआरटी संयुक्त उपक्रमले पाँच वर्षसम्म गर्नेछ। निर्माणमा संलग्न जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले भने सुरुवाती एक वर्षसम्म मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी लिनेछ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिक ४ गते चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ को टुटीपाखामा शिलान्यास गरेपछि आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो। जापानको करिब २१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको हो।

लामो निर्माण अवधि र ठूलो सार्वजनिक लगानीपछि सञ्चालनमा आउन लागेको यो आयोजना नेपालको यातायात पूर्वाधारमा सुरुङ प्रविधिको व्यावसायिक प्रयोगतर्फको महत्त्वपूर्ण फड्को हो। अब यसको सफलता निर्माण सम्पन्न भएको तथ्यले मात्र नभई सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्बाध सञ्चालन, पारदर्शी शुल्क संकलन र यात्रु तथा ढुवानीकर्ताले प्राप्त गर्ने वास्तविक आर्थिक लाभबाट मापन हुनेछ।