३ करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा कम्पनी अनिवार्य, कहाँ-कहाँ लागू हुन्छ यो नियम ?(सूचिसहित)

काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार, भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ बमोजिम गठन भएका आयोग तथा सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गरिएको छ। यो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ।

साथै, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क र २६ख को कार्यान्वयनका लागि घरजग्गा कारोबारको सीमा तोकिएको छ। अब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न कम्पनी दर्ता अनिवार्य हुनेछ, तर जग्गाको क्षेत्रफलमा कुनै सीमा छैन। 

यो व्यवस्था महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रहरूमा लागू हुनेछ।

महानगरपालिका क्षेत्रहरू:

-काठमाडौँ महानगरपालिका

-पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका

-बीरगञ्ज महानगरपालिका

-बिराटनगर महानगरपालिका

-ललितपुर महानगरपालिका

-भरतपुर महानगरपालिका

उपमहानगरपालिका क्षेत्रहरू:

-धरान उपमहानगरपालिका

-इटहरी उपमहानगरपालिका

-जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका

-जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

-हेटौडा उपमहानगरपालिका

-बुटवल उपमहानगरपालिका

-तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

-नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका

-घोराही उपमहानगरपालिका

-धनगढी उपमहानगरपालिका

यो व्यवस्था अनुसार, एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार कम्पनी बिना गर्न सकिनेछ। 

तोकिएको अधिकारी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशक हुनेछन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले यो सूचना जारी गरेका छन्। यो निर्णयले भूमि कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने र कालोधन नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।