८८ अर्ब नोक्सानीपछि ढकालको १० बुँदे अपील : निजी क्षेत्रलाई ‘फल दिने बृक्ष’ बनाऔं

काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सशक्त बनाउने नीति सरकारले तत्काल लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।

शनिबार राजधानीमा आयोजित ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ मा मन्तव्य राख्दै ढकालले हालका राजनीतिक आन्दोलन र अराजक गतिविधिबाट सबैभन्दा बढी मारमा परेको वर्ग निजी क्षेत्र भएको बताउँदै भने, “व्यवसायीका शयनकक्षसम्म लुटपाट हुँदा पनि दोषीमाथि ठोस कारबाही नभए दण्डहीनता अझ मौलाउनेछ।”

ढकालकाअनुसार आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका कारण निजी क्षेत्रले करिब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोरेको छ। उनले यसबाट करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको भौतिक नोक्सानी भएको महासंघको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले देखाएको जानकारी दिए।

उनले भने, “उद्यमीले ऋण काढेर, सम्पत्ति बेचेर लगानी गर्छन्, राज्यलाई राजश्व दिन्छन् र रोजगारी सिर्जना गर्छन्। त्यसको प्रतिफलमा असुरक्षा र आक्रमण पाउनु न्यायसंगत होइन।”

ढकालले हालैको संकटपछि अर्थ मन्त्रालय, भन्सार, बैंकिङ र बीमा क्षेत्रबाट सहयोगी कदम अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै त्यसले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाएको बताए। साथै गृह मन्त्रालयले जिल्ला सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य संघलाई सहभागी गराउने निर्णयले “सकारात्मक सन्देश” दिएको उनको भनाइ थियो।

“निजी क्षेत्र जुर्मुराउँदै उठ्ने तयारीमा छ,” ढकालले भने, “सरकारले पनि यसलाई आत्मसात गरेर पुनर्निर्माण र आत्मबल अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउने अपेक्षा छ।”

सुशासन, युवा उद्यमशीलता र लगानीमैत्री सुधारको माग

महासंघ अध्यक्षले मुलुकमा सुशासनको सुनिश्चितताका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितासहितको संयन्त्र तत्काल गठन गर्न माग गरे।

उनका अनुसार, “सरकारी निकायमात्रै बसेर शुसासन सम्भव छैन। निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा सुशासन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।”

ढकालले स्टार्टअप नीति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै युवालाई परियोजना कर्जा, सामूहिक लगानी, प्रविधि र बजार पहुँचका माध्यमबाट सशक्त बनाउन सुझाव दिए। साथै, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका कालोसूचीकरण र कर्जा वर्गीकरणका कठोर नियम संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

८१ प्रतिशत योगदान, ८६ प्रतिशत रोजगारी

ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (IFC) र महासंघको संयुक्त अध्ययन उद्धृत गर्दै भने, “नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ, र रोजगारीको ८६ प्रतिशत निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको छ।”

उनले कर योगदानमा पनि निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको भन्दै “राज्यले यति ठूलो योगदान दिने वर्गलाई संरक्षित र सम्मानित गर्नुपर्छ” भने।

ढकालले अहिलेको न्यून माग र स्थिर आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) का दर घटाउन आग्रह गरे।

“करका दर घटे बजारमा क्रयशक्ति बढ्छ, जसले माग विस्तार हुन्छ,” उनले भने।

त्यस्तै, पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती र स्थानीय अवरोध अन्त्य गर्न राज्यले “पूर्ण सुरक्षा र स्थायित्वको ग्यारेन्टी” दिनुपर्ने उनले बताए।

ढकालले महासंघ, CNI, चेम्बर अफ कमर्स र गैरआवासीय नेपाली संघको सहकार्यमा स्थापनाको अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (NDP) को उल्लेख गर्दै यो संस्थाले “आन्तरिक पुँजी संकलन गरी ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्नेछ” भने।

“नेपालमा केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक धारणा तोड्न हामी आफैंले पहल गरेका हौं,” उनले जोड दिए।

‘फल दिने वृक्ष जस्तै निजी क्षेत्रलाई मलजल गर्नुपर्छ’

समाप्तिमा ढकालले अर्थमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, “निजी क्षेत्र राष्ट्रका लागि फल दिने वृक्ष हो। त्यसलाई मलजल गरी अझ बढी फल दिन सक्ने बनाउनु नै समृद्धिको बाटो हो।”

ढकालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रले “संरक्षकत्वको अनुभूति” पाउने अपेक्षा व्यक्त गरे।

१० बुँदे माग

१. निजी क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम – मन्त्रिपरिषद्बाट सुरक्षा र द्रुत सेवा सुनिश्चित

२. शुसासन संयन्त्र – निजी क्षेत्र सहभागी उच्चस्तरीय आयोग गठन

३. व्यवसाय दर्ता सरलीकरण – नागरिक एप वा वडाबाटै दर्ता, निरन्तर करदाता भए नविकरण नचाहिने

४. युवा उद्यमशीलता – स्टार्टअप नीतिको सशक्त कार्यान्वयन, परियोजना कर्जा, सामूहिक कर्जा

५. पूर्वाधार अवरोध हटाउने – स्थानीय माग सम्बोधन, परियोजनामा पूर्ण सुरक्षा

६. एनडीपी कम्पनीलाई प्रोत्साहन – आन्तरिक पूँजी परिचालन गरी ठूला परियोजना

७. निर्यात अनुदान सुचारु – स्तरोन्नतिको म्याद ३ वर्ष सार्ने, भारतसँग संयुक्त प्रयास

८. चालु पूँजी मार्गदर्शन लचिलो – बैंक–ऋणी छलफलबाट निर्णय, कालोसूची परिमार्जन

९. अवैध आयात नियन्त्रण – भारतसँग गैरभन्सार अवरोध हटाउने, सीमा सुरक्षा

१०. बजार माग बढाउन कर दर घटाउने – आयकर र भ्याटमा अस्थायी छुट