सरकारद्वारा ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय

काठमाण्डौ । सरकारले ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मका लागि हालकै आपूर्तिकर्तासँग राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै यसबारे जानकारी दिएका हुन् । सरकारले यसअघि राहदानी खरिदका लागि फ्रान्सेली कम्पनीसँगै सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनीसँग सम्झौता रद्द भईसकेको भएपनि राहदानीको अभाव भएकाले पुनः उक्त कम्पनीसँग राहदानी खरिद गर्ने सरकारले निर्णय गरेको खरेलले बताए ।

त्यस्तै बैठकले बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गठन गठित संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालन समितिको सातौ बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जिवी चटौत नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी बिकास कोष, लुम्विनी बिकास परिषद्को सदस्य सचिवमा दिपक श्रेष्ठलाई मनोनित गर्ने, नेपाली सेनाका एकजना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा र एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने र उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने र मंसिर ८ देखि १२ सम्म चीनको ल्हासा शहरमा आयोजना हुने महिला सेमिनामा सहभागी हुन आदिवासी जनजाती आयोगका सदस्य रिना रानालाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।