(1).gif)
.gif)
(3).gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो कर मु्क्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मौरिसस सरकारसँग सन १९९० अगस्ट ३ मा गरेको द्धिपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी गराएको छ ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट तोकिएका सक्षम अधिकारीको हैसियतले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले आज कूटनीतिक माध्यमबाट दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएका हुन् ।
नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकोले लिइएको राजस्व विभागका सूचना अधिकारी वासुदेव पौडेलले बताए ।
नेपाल मौरिसस गणतन्त्रसँग द्विपक्षीय आर्थिक र कर सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्रिय रूपमा लागि रहने र नयाँ, आधुनिक दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौतामा वार्ता गर्ने सम्भावनालाई अझ खुला गरेको राजस्व विभागले जनाएको छ ।
कुनै पनि भावी सम्झौता पारस्परिक हित, अधिक पारदर्शिता र परिवर्तन भएको घरेलु तथा विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणसँग एकरूपताका आधारमा गरिनेछ ।
मौजूदा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेजीको मिति धारा २९ मा उल्लिखित प्रावधानहरू अनुसार नेपालको हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को साउन १ गते देखि कायम हुने राजस्व विभागले जनाएको छ ।
(1).gif)
सरकारले दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्नुको कारण
घरेलु परिवर्तनः नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२) ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधानहरू समावेश गरेको छ । यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३. (५) अन्तर्गत सीमित लाभ सम्बन्धी प्रावधान समावेश छ ।
विश्वब्यापी कर सहयोगः सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमुल परिवर्तनहरू आएका छन्, उदाहरणका लागि इभ्ऋम् को कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण परियोजना जस्ता पहलहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गर्दछ । यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
(3).gif)
.png)
.gif)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
