काठमाण्डौ । स्पेनले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले दुबईमा आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलनमा बोल्दै सामाजिक सञ्जाललाई ‘डिजिटल वाइल्ड वेस्ट’ को संज्ञा दिँदै बालबालिकालाई त्यसबाट जोगाउन आवश्यक भएको बताए।
सरकारले प्रस्ताव गरेको यो व्यवस्था अझै संसद्को स्वीकृतिको चरणमा छ। प्रस्तावअनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्रभावकारी उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री सान्चेजका अनुसार अब केवल ‘चेक बक्स’ प्रणाली पर्याप्त मानिने छैन, बरु वास्तविक रूपमा काम गर्ने अवरोध प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थामा अवैध वा हानिकारक सामग्रीलाई प्रवर्द्धन गर्ने एल्गोरिदमको दुरुपयोगलाई आपराधिक अपराधको रूपमा परिभाषित गरिनेछ। साथै, त्यस्ता सामग्रीलाई बढावा दिने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका कार्यकारीहरूलाई समेत कानुनी जिम्मेवारीमा ल्याइने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री सान्चेजले सामाजिक सञ्जालमा लत, दुरुपयोग, अश्लील सामग्री, हेरफेर तथा हिंसाजस्ता जोखिमहरू बढ्दै गएको भन्दै अब सरकारले यसलाई स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारे। ‘प्रविधि तटस्थ छ भन्ने बहानामा लुकेर जिम्मेवारीबाट उम्कन अब स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने।
यसका अतिरिक्त, डिजिटल प्लेटफर्महरूले घृणा र सामाजिक विभाजन कसरी बढाइरहेका छन् भन्ने विषयमा निगरानी गर्ने नयाँ प्रणाली विकास गरिने सरकारको भनाइ छ। यद्यपि, यस प्रणालीको कार्यान्वयनबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
योजनाअन्तर्गत टिकटक, इन्स्टाग्राम र एक्सको एआई उपकरण ग्रोक जस्ता प्लेटफर्मसँग सम्बन्धित अपराधहरूको अनुसन्धान र अभियोजन पनि गरिने प्रधानमन्त्री सान्चेजले बताए। युरोपेली आयोगले ग्रोकलाई वास्तविक व्यक्तिहरूको यौनिक छवि निर्माणमा प्रयोग गरिएको आशंकामा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै एक्सका मालिक एलन मस्कले प्रधानमन्त्री सान्चेजलाई ‘स्पेनका जनताप्रति गद्दार र तानाशाह’ को संज्ञा दिएका छन्।
स्पेनमा प्रस्तावित यो कदम विश्वव्यापी प्रवृत्तिको हिस्सा मानिएको छ। यसअघि अष्ट्रेलियाले १६ वर्ष मुनिका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लागू गरेको थियो। फ्रान्स, डेनमार्क र अष्ट्रियाले पनि यस्तै प्रतिबन्धबारे छलफल गरिरहेका छन् भने बेलायतले समेत यस विषयमा परामर्श प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।
स्पेन सरकार आगामी हप्ता नै यो कानुन पारित गर्ने आशा राखेको छ। यद्यपि, संसद्मा स्पष्ट बहुमत नहुँदा प्रस्ताव पारित हुने–नहुने विषय अनिश्चित देखिएको छ।

