राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सुस्त, बजेट खर्च १५ प्रतिशतमा सीमित

काठमाण्डौ । मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र संरचनागत रूपान्तरणको मेरुदण्डका रूपमा हेरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को पहिलो अर्धवार्षिक अवधिसम्म यी आयोजनामा विनियोजित बजेटको करिब १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा १७ वटा आयोजनाबाट सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या हाल २७ पुगेको छ। तीमध्ये सम्पन्न भइसकेका आयोजना बाहेक २३ वटा आयोजना हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। यी आयोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले रणनीतिक महत्त्वका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणाका लागि कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ लागत, राष्ट्रिय सुरक्षा वा रणनीतिक महत्त्व, तथा उल्लेखनीय रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना जस्ता मापदण्ड तय गरेको छ। ती आयोजनामार्फत मुलुकको समग्र आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि कुल ६७ अर्ब ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर समीक्षा अवधि पुस ९ गतेसम्म जम्मा १० अर्ब ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको १५.४९ प्रतिशत हो।

यसअघि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना (पहिलो चरण) निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

भौतिक प्रगतितर्फ हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म पुष्पलाल राजमार्गको ८१.७३ प्रतिशत, हुलाकी राजमार्गको ७४.३५ प्रतिशत र काठमाण्डौ–तराई द्रुतमार्गको ४२.१३ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ।

यद्यपि, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ, वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी जटिलता, सम्बन्धित निकायबीचको कमजोर समन्वय तथा स्थानीय तहका अवरोधहरू आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

यी समस्याको समाधानका लागि आयोजनाको पूर्वतयारी (डीपीआर, जग्गा प्राप्ति) पूरा गरेपछि मात्र ठेक्का प्रक्रियामा जाने, छुट्टै कानुनी तथा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने, तथा आयोजना प्रमुखको पदावधि सुनिश्चित गर्ने जस्ता सुधारका उपायहरू पहिचान गरिएको सरकारको भनाइ छ।