काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गर्दै पाँच वर्षभित्र सुशासन, रोजगारी, मध्यम वर्गीय विस्तार र पूर्वाधार विकासमा मापनयोग्य उपलब्धि दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पार्टीले एकल बहुमत पाए पनि करारअनुसार परिणाम दिन नसके आगामी निर्वाचनमा नागरिकबाट राजनीतिक सजाय स्वीकार्ने घोषणा गरेको छ।
सुशासन पहिलो प्राथमिकता
रास्वपाले राज्य संरचनाको दलीय दोहन, प्रक्रिया–केन्द्रित भ्रष्टाचार र ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित “भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान” सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। २०४६ सालयताका सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चायोग गठन, सरकारी सेवाको सर्वव्यापी डिजिटल डेलिभरी (लाइन होइन, अनलाइन) र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा उल्लेख्य सुधार गर्ने प्रतिवद्धता करारमा उल्लेख छ।
अर्थतन्त्र र मध्यम वर्गीय विस्तार
पार्टीले औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर नघाउने तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी) १०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ। शतप्रतिशत बीमा गरिएको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक शिक्षामा आमूल सुधार र ‘जन्मदेखि मृत्युसम्म’ आवश्यकतामा आधारित एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिने बताइएको छ। सहकारी र लघुवित्तलाई सख्त नियमनमा राख्दै मिटरब्याज शोषण अन्त्य गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
१२ लाख रोजगारी सिर्जना
दैनिक हजारौं युवा विदेश पलायन भइरहेकालाई ध्यानमा राख्दै पाँच वर्षमा १२ लाख औपचारिक, सम्मानित र सुरक्षित रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पार्टीले लिएको छ। सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, कृषि–उद्योग र सेवा–व्यापारलाई प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा चिनिएको छ।
पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी
प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता, ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग र १० वटा राष्ट्रिय महत्वका ‘सिग्नेचर आयोजना’ सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ। साथै, सबै बस्तीमा तीव्र गतिको सुलभ इन्टरनेट विस्तार र भरोसायोग्य ऊर्जा ग्रिड निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रवासी नेपालीलाई अनलाइन मताधिकार
विदेशमा रहेका नेपालीका लागि अनलाइन मताधिकार, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता र ‘सार्वभौम डायस्पोरा फण्ड’ कार्यान्वयन गर्ने योजना करारमा उल्लेख छ। सुरक्षित लगानी र सम्मानित देश–फिर्तीको वातावरण बनाइने पार्टीको दाबी छ।

