(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले बहुप्रतीक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी मार्फत प्रवर्द्धन गर्न लागिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गरेको छ। मंगलबार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त लगानी मोडेल अनुमोदन गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल ले जानकारी दिएका हुन् ।
धादिङ र गोरखामा निर्माण प्रस्तावित १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको वित्तीय ढाँचा गत मंसिर दोस्रो साता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ले अन्तिम रूप दिएर अर्थ मन्त्रालय मा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको हो।
यसअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजनालाई शीघ्र निर्माण चरणमा लैजान वैकल्पिक वित्तीय मोडेल तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनअनुसार कम्पनीले प्रस्ताव तयार पारेको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार आयोजना पूर्णतः स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने योजना छ। करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ आधारभूत लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउने ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ।
आठ वर्ष निर्माण अवधि निर्धारण गरिएको यस परियोजनामा निर्माण अवधिको ब्याज मात्र करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। स्वपुँजीतर्फ ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण कर्जाका रूपमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सरकारले लगानी गर्ने प्रस्ताव छ। सहुलियतपूर्ण कर्जामा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आइएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम समावेश गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जासहित हालसम्मको खर्च जोड्दा सरकारले थप २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ। वित्तीय संरचनाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
सहवित्तीयकरणका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत सार्वजनिक संस्थालाई समेत समावेश गर्ने योजना रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
.png)
.jpg)
