काठमाण्डौ । पश्चिम एशियामा चर्किँदै गएको द्वन्द्वबीच इरानले विश्व व्यापारको आधारभूत संरचना नै बदल्ने खालको रणनीति अघि सार्ने संकेत दिएको छ। मिसाइल र आक्रमणको आवाजबीच अहिले विश्वको ध्यान युद्धमै केन्द्रित भए पनि, तेहरान भित्र भने समुद्री अर्थतन्त्रलाई पुनः परिभाषित गर्ने ठूलो योजना तयार भइरहेको देखिएको छ।
इजरायलले साउथ पार्स ग्यास फिल्ड नजिक इरानसँग सम्बन्धित संरचनामाथि आक्रमण गरेपछि क्षेत्रीय तनाव झन् बढेको छ। यो ग्यास क्षेत्र फारसको खाडीमा इरान र कतारबीच पर्ने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार मानिन्छ।
तर, युद्धको मैदानभन्दा टाढा इरानको संसदभित्र भइरहेको बहस अझै महत्वपूर्ण मानिएको छ। रिपोर्टहरूका अनुसार, इरानले विश्वकै सबैभन्दा संवेदनशील समुद्री मार्गमध्ये एक(होर्मुज जलडमरूमध्य)बाट गुजरिने जहाजहरूबाट ‘ट्रान्जिट शुल्क’ उठाउने योजना बनाइरहेको छ।
यो जलमार्ग विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल तथा द्रवीकृत प्राकृतिक ग्यास (LNG) आपूर्तिको मुख्य मार्ग हो। प्रस्तावित नीतिअनुसार, यस मार्ग प्रयोग गर्ने देशहरूले अब शुल्क वा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुन सक्छ।
इरानका उच्च अधिकारीहरूले पनि यस्तो नयाँ संरचनाको संकेत दिएका छन्। सर्वोच्च नेताका एक सल्लाहकारले इजरायल र अमेरिकासँगको द्वन्द्वपछि होर्मुज जलडमरूमध्यमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न सकिने बताएका छन्।
मेहर समाचार एजेन्सीका अनुसार वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद मोखबरले भनेका छन्, “होर्मुजको रणनीतिक अवस्थालाई प्रयोग गरेर हामी पश्चिमी देशहरूलाई दबाब दिन सक्छौं र आवश्यक परे उनीहरूको जहाज आवागमनसमेत रोक्न सक्छौं।”
विश्लेषकहरूका अनुसार, यो कदम केवल सुरक्षात्मक उपाय मात्र नभई दीर्घकालीन राजस्व संकलन र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति पनि हुन सक्छ।
यदि यो नीति लागू भयो भने, विश्वव्यापी शिपिङ कम्पनीहरू दुई विकल्पबीच उभिनेछन्: एक, जोखिमपूर्ण तर परम्परागत सुरक्षा प्रणालीमा निर्भर रहनु, वा अर्को, इरानलाई शुल्क तिरेर सुरक्षित मार्ग प्रयोग गर्नु।
यसले युद्धलाई मात्र सैन्य टकरावबाट हटाएर आर्थिक निर्णयमा रूपान्तरण गर्ने देखिन्छ। आफ्नो भौगोलिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै इरानले समुद्री मार्गमाथि नियन्त्रणमार्फत शक्ति र आम्दानी दुवै बढाउने प्रयास गरिरहेको संकेत मिलेको छ।
यस्तो नीति लागू भए अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री स्वतन्त्रता सम्बन्धी पुराना मान्यतामै परिवर्तन आउन सक्नेछ। होर्मुजजस्तो रणनीतिक जलमार्गमा शुल्क लगाउने अवधारणाले विश्व व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति र शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिएको छ।
हाल यो योजना व्यवहारमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने स्पष्ट नभए पनि, यसले एउटा नयाँ प्रवृत्तिको संकेत दिएको छ:जहाँ आर्थिक दबाब र वित्तीय रणनीतिहरू सैन्य शक्तिकै जत्तिकै प्रभावकारी माध्यम बन्दै गएका छन्।
-एजेन्सीहरुको सहयोगमा तयार रिपोर्ट

