युद्धले हल्लायो भारतको अर्थतन्त्र, जोखिम बढ्दै

काठमाण्डौ । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वको असर भारतको अर्थतन्त्रमा स्पष्ट देखिन थालेको छ। अमेरिका–इरान तनावका कारण उत्पन्न आपूर्ति अवरोध र ऊर्जा मूल्यवृद्धिले भारतको आर्थिक गतिमा अपेक्षाभन्दा बढी असर पारेको प्रारम्भिक संकेतहरू देखिएका छन्।

एचएसबीसी र S&P ग्लोबलले सार्वजनिक गरेको ताजा परचेजिङ म्यानेजर्स इन्डेक्स (PMI) अनुसार मार्च महिनामा भारतको कम्पोजिट PMI घटेर ५६.५ मा झरेको छ, जुन फेब्रुअरीमा ५८.९ थियो। यो गिरावटले तीन वर्षभन्दा बढी समययताकै सुस्त निजी क्षेत्रीय वृद्धि दर संकेत गरेको छ।

वृद्धि अझै विस्तारमै, तर गति कमजोर

PMI ५० भन्दा माथि रहेकाले अर्थतन्त्र अझै विस्तारकै अवस्थामा भए पनि पछिल्लो गिरावटले एशियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको गतिमा स्पष्ट कमी आएको देखाउँछ। यसले युद्धजन्य प्रभावको प्रत्यक्ष संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ।

म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा ठूलो दबाब

सबैभन्दा बढी असर म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा परेको छ। यस क्षेत्रको PMI घटेर ५३.८ मा झरेको छ, जुन साढे चार वर्षयताकै न्यून स्तर हो। कच्चा पदार्थको लागत वृद्धि र आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधले उत्पादन वृद्धिमा तीव्र गिरावट ल्याएको छ।

सेवा क्षेत्रमा पनि सुस्तता देखिएको छ। सेवा क्षेत्रको PMI घटेर ५७.२ मा झरेको छ, जसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा नरम अवस्था देखाउँछ।

ऊर्जा संकट र महँगीको चाप

द्वन्द्वका कारण विशेषगरी होर्मुज जलडमरु मार्ग आसपासको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। यसले तेल र ग्यासको मूल्य बढाउँदै महँगीमा चाप थपेको छ। ऊर्जा, धातु, रसायन र खाद्य क्षेत्र सबैमा इनपुट लागत २०२२ यताकै उच्च गतिमा बढेको छ।

यसका कारण कम्पनीहरूलाई मूल्य बढाउन वा नाफा घटाएर सञ्चालन गर्न बाध्य बनाएको छ।

निर्यातमा केही राहत, तर घरेलु माग कमजोर

घरेलु खपत कमजोर हुँदै जाँदा निर्यात माग भने सकारात्मक पक्षका रूपमा देखिएको छ। निर्यात उच्च स्तरमा पुगेकोले आन्तरिक मागको कमीलाई केही हदसम्म पूर्ति गरेको छ।

अर्थशास्त्रीको चेतावनी: जोखिम अझै बाँकी

अर्थशास्त्रीहरूले दीर्घकालीन भू-राजनीतिक तनावले भारतको महँगी, चालु खाता घाटा, राजकोषीय सन्तुलन र रुपैयाँमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

भारतले आफ्नो कच्चा तेलको करिब ९० प्रतिशत आयातमार्फत पूरा गर्ने भएकाले ऊर्जा मूल्यमा हुने उतारचढावप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ।

सरकारको आपतकालीन तयारी

स्थिति बिग्रन नदिन भारत सरकारले ग्यास आपूर्तिमा प्राथमिकता निर्धारण र राशनिङ जस्ता आपतकालीन कदमहरू चाल्न सुरु गरेको छ। उर्वरक, एल्युमिनियम र सेमिकन्डक्टर उद्योगमा आपूर्ति अभावको असर देखिन थालेको छ।

नयाँ रोजगारी सिर्जना भइरहेको भए पनि गति सुस्त देखिनु व्यवसायीहरू सतर्क बनेको संकेत हो।

पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले भारतको तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको अर्थतन्त्रमा पहिलो पटक गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको संकेत देखिएको छ। यदि ऊर्जा आपूर्ति अवरोध र भू-राजनीतिक तनाव लामो समयसम्म कायम रहे, आगामी महिनामा आर्थिक वृद्धि थप कमजोर हुने जोखिम उच्च देखिन्छ।