बालेन सरकारको ‘१०० सुधार प्याकेज’ सार्वजनिक, जनताका लागि सरप्राइजै सरप्राइज !

काठमाण्डौ । बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले शुक्रबार (१३ चैत २०८२) को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो। शनिबार साँझ सरकारले ती सूची औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ।

यी कार्यसूची मुख्य रूपमा प्रशासनलाई नतिजामुखी, डिजिटल, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाह सरल बनाउने र जनताको जनादेशलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित तयार पारिएका छन्।

शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची:

(क) साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास

-२०८२ फागुन २१ को आम निर्वाचन सफल बनाउन योगदान दिने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्ने।

-सरकारको कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउने।

-सबै दलका घोषणापत्रका कार्यान्वयनयोग्य विषय समेटी “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” तयार गर्ने।

-संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न कार्यदल गठन गर्ने।

-दलित तथा वञ्चित समुदायमाथि भएका अन्यायको औपचारिक स्वीकार गरी सुधार कार्यक्रम घोषणा गर्ने।

-जेन–जी आन्दोलन प्रभावित परिवारलाई न्याय, पुनर्स्थापना र रोजगारी प्याकेज उपलब्ध गराउने।

-घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने।

-विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउने।

(ख) प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता

-मन्त्रालयको संख्या घटाई १७ कायम गर्ने।

-सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र परिणाममुखी बनाउन Business Process Re-engineering लागू गर्ने।

-अनावश्यक बोर्ड, समिति तथा संरचना खारेज वा एकीकरण गर्ने।

-सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने।

-कर्मचारी आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने।

-संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठनात्मक मापदण्ड तयार गर्ने।

-शिक्षक व्यवस्थापन प्रदेशमार्फत सञ्चालन गर्ने।

-कार्यसम्पादन सूचक (Performance Indicator) प्रणाली लागू गर्ने।

-उत्कृष्ट निकायलाई प्रोत्साहन (Incentive) दिने व्यवस्था गर्ने।

सरकारी कार्यालयहरूको मानक संरचना (Standard Layout) लागू गर्ने।

-कर्मचारीहरूको डिजिटल प्रोफाइल (PMIS) विकास गर्ने।

(ग) सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन

-प्रमुख शहरहरूमा नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने।

-नागरिकता, राहदानी लगायतका सेवा डिजिटल र एकीकृत प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने।

-फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई अनिवार्य तालिम दिने।

-सेवा प्रक्रियाको Time & Motion अध्ययन गर्ने।

-२४ घण्टे नागरिक गुनासो प्रणाली सञ्चालन गर्ने।

-“हेलो सरकार” लाई प्रभावकारी संवाद प्लेटफर्म बनाउने।

-सबै सेवा फेसलेस, टाइम-बाउन्ड र ट्र्याकिङयोग्य बनाउने।

-“Government Courier Service” मार्फत सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने।

(घ) डिजिटल शासन

-सबै सरकारी निकायमा GIOMS प्रणाली सुदृढ गर्ने।

-नागरिकको विवरण Auto-fill हुने प्रणाली लागू गर्ने।

-सरकारी एप तथा पोर्टललाई सरल र पहुँचयोग्य बनाउने।

-नागरिक एपमार्फत विभिन्न सेवाका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गर्ने।

-सेवा लिन आवश्यक परे नागरिकले आफूलाई उपयुक्त मिति र समय रोज्न सक्ने Appointment प्रणाली लागू गर्ने।

-NID, Biometric वा OTP प्रयोग गरी e-signature प्रणाली लागू गर्ने।

-फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरी ढिलाइ भएमा माथिल्लो अधिकारीलाई अलर्ट जाने व्यवस्था गर्ने।

-प्रमाणपत्रहरू मोबाइल एप वा इमेलबाट डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने।

-“राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म” स्थापना गर्ने।

-“एक पटक मात्र विवरण बुझाउने” (One-time data submission) प्रणाली लागू गर्ने।

-डिजिटल शासनसम्बन्धी नीति तथा कानुन ६० दिनभित्र तयार गर्ने।

-सूचना प्रविधि तथा ई-गभर्नेन्सका लागि एकीकृत केन्द्रीय निकाय स्थापना गर्ने।

-सूचना प्रविधि तथा ई-गभर्नेन्स विधेयक ६० दिनभित्र तयार गर्ने।

-National Enterprise Architecture Framework तयार गर्ने।

-Betting App तथा सम्बन्धित वेबसाइट बन्द गर्ने।

(ङ) सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

-उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने।

-राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पुनर्संरचना गर्ने।

-बैंक, वालेट, शेयर लगायत समेट्ने Digital Asset Registry स्थापना गर्ने।

-भ्रष्टाचारविरुद्ध दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गर्ने।

-Whistleblower Protection तथा Conflict of Interest नीति लागू गर्ने।

(च) सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधार

-सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी Value for Money र Digital Procurement लागू गर्ने।

-राष्ट्रिय Project Pipeline तयार गरी परियोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने।

-End-to-end e-procurement monitoring प्रणाली लागू गर्ने।

-Project Facilitation सम्बन्धी छाता कानुन तयार गर्ने।

-ठूला सडक तथा पूर्वाधार परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र बनाउने।

(छ) लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र र पर्यटन

-उद्योग दर्ता र स्वीकृति प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउने।

-सबै परियोजनाको Investment Modality निर्धारण गर्ने।

-Investment Board मार्फत One Door Approval System लागू गर्ने।

-Startup Fast Track प्रणाली लागू गर्ने।

-SME, कृषि र IT क्षेत्रमा ऋण प्रवाह सहज बनाउने।

-One Door Business Platform मार्फत व्यवसाय दर्ता र सेवा उपलब्ध गराउने।

-रोजगारी, सीप र उद्यमशीलता केन्द्र स्थापना गर्ने।

-निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति लागू गर्ने।

-औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाका लागि द्रुत प्रतिक्रिया प्रणाली विकास गर्ने।

-निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्ने।

-प्रभावित व्यवसायलाई राहत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज उपलब्ध गराउने।

-“PM Delivery Unit” स्थापना गरी परियोजना अनुगमन गर्ने।

-लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी निकायहरूको एकीकरण गर्ने।

-साना उद्योग दर्ता प्रक्रिया सरल र शुल्क खारेज गर्ने।

-व्यवसायसम्बन्धी डेटा Real-time प्रणालीमा ल्याउने।

-CSR रकमलाई केन्द्रीय कोषमार्फत परिचालन गर्ने।

-निजी क्षेत्रको सुरक्षा र पुनर्स्थापनाका लागि विशेष रणनीति लागू गर्ने।

-आयात–निर्यात ढुवानी अवरोध हटाउने।

-लगानी स्वीकृति प्रणाली स्वचालित बनाउने र पारदर्शिता बढाउने।

-नयाँ पर्यटन क्षेत्रहरूको विकासका लागि अध्ययन गर्ने।

-आरोग्य पर्यटन रणनीति लागू गर्ने र “Nepal Wellness Year 2027” मनाउने।

(ज) ऊर्जा तथा जलस्रोत

-ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने।

-खानेपानी तथा सरसफाइका निकायबीच समन्वय प्रणाली विकास गर्ने।

-जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गर्ने।

-शहरी विकास र फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने।

(झ) राजस्व सुधार

-निष्क्रिय बैंक खाताहरूको रकम व्यवस्थापन गरी राज्यकोषमा ल्याउने।

-ठूला व्यवसायमा e-billing अनिवार्य गर्ने।

-कर प्रशासनलाई स्वचालित र पारदर्शी बनाउने।

-दोहोरिएका कोषहरू एकीकरण गर्ने।

-खानी तथा खनिज क्षेत्रको सुधार र आधुनिकीकरण गर्ने।

-भन्सार प्रणाली सुधार गरी MRP लागू गर्ने।

-निष्क्रिय धरौटी रकम परिचालन गर्ने।

(ञ) स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकास

-सरकारी तथा निजी अस्पतालमा १०% निःशुल्क सेवा अनिवार्य गर्ने।

-स्वास्थ्य सेवा डिजिटल र ट्र्याकिङ प्रणालीमा ल्याउने।

-अस्पताल सेवा सुधारका लागि अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने।

-अस्पतालमा सस्तो औषधि उपलब्ध गराउने “सुलभ फार्मेसी” सञ्चालन गर्ने।

-Burn Ward स्थापना गर्ने।

-शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने र Student Council गठन गर्ने।

-विश्वविद्यालय परीक्षा नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्ने।

-स्नातक अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्यता हटाउने।

-कक्षा ५ सम्म परीक्षा प्रणाली हटाई वैकल्पिक मूल्याङ्कन लागू गर्ने।

(ट) कृषि, भूमि, पूर्वाधार र आधारभूत सेवा

-प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने।

-कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने।

-भूमिसम्बन्धी अभिलेख डिजिटल बनाउने।

-पूर्वाधार परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने।

-ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा आधारभूत सेवा विस्तार गर्ने।

-स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सुधार गर्ने।

-समग्र शासकीय सुधार कार्यसूचीको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने।