प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा परम्परा भत्कियो, विवाद चुलियो

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर संवैधानिक परिषद्ले गरेको पछिल्लो निर्णयले नेपालको न्यायालयभित्र नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ ।  

विगतको स्थापित वरिष्ठता परम्परा तोड्दै चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि कानुनी, राजनीतिक र बौद्धिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको हो ।  

यसबीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पछि पार्दै संवैधानिक परिषद्ले डा. शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको हो । संविधानले सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य हुने व्यवस्था गरे पनि विगतमा सर्वोच्च अदालतले ‘वरिष्ठता र योग्यता’लाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको मुख्य आधार मान्नुपर्ने व्याख्या गर्दै आएको थियो ।

यही पृष्ठभूमिमा केही सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारको निर्णयप्रति असन्तोष पोखिन् । उनले सक्षम र अनुभवी महिला न्यायाधीशलाई रोक्ने काम भएको भन्दै यसको राजनीतिक र संस्थागत परिणाम भविष्यमा सरकार स्वयंले भोग्नुपर्ने चेतावनी दिइन् ।

“यति योग्यताले भरिएको महिला, यति सक्षम महिला, कुन कुरामा कमी थियो त्यो महिलामा ? यसको परिणाम त यही सरकारले पछि भोग्नुपर्छ,” कार्कीको भनाइ थियो ।

उनले न्यायपालिकामा बढुवा र नेतृत्वको प्रक्रिया एउटा संस्थागत अनुशासनभित्र चल्ने उल्लेख गर्दै प्रहरीदेखि निजामतीसम्म सबै निकायमा वरिष्ठताको अभ्यास रहने तर न्यायालयमै त्यसलाई बेवास्ता गरिएको टिप्पणी गरिन् । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेपछि पनि योग्यता र अनुभवकै आधारमा नेतृत्व चयन हुनुपर्ने हो, नकि राजनीतिक रुचिअनुसार ।

कार्कीले आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा विश्वकै सीमित महिला प्रधानन्यायाधीशमध्ये एक भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै अहिलेको निर्णयले नेपालले महिला नेतृत्वलाई दिने सन्देशसमेत कमजोर बनाएको संकेत गरिन् । उनले सपना प्रधान मल्ललाई “जीवनभर कानुन र महिला अधिकारका लागि संघर्ष गरेकी सक्षम व्यक्तित्व” भन्दै उनको योगदानको खुलेर प्रशंसा गरिन् ।

सपना प्रधान मल्ल नेपालकै सबैभन्दा चर्चित महिला कानुन व्यवसायीमध्ये एक मानिन्छिन् । हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेकी उनले महिला अधिकार, लैङ्गिक न्याय, घरेलु हिंसा, सम्पत्ति अधिकार र संवैधानिक न्यायका क्षेत्रमा धेरै महत्वपूर्ण नजिर स्थापना गरेकी छन् । संविधानसभा सदस्यदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको यातनाविरुद्धको समितिसम्म उनको भूमिका फैलिएको थियो । त्यसैले धेरैले उनलाई नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रबल दाबेदारका रूपमा हेरेका थिए ।

तर, संवैधानिक परिषद्को निर्णयसँगै त्यो सम्भावना अन्त्य भएको छ । यही कारण अहिले न्यायालयभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ: के नेपालले फेरि पनि संस्थागत परम्पराभन्दा राजनीतिक समीकरणलाई प्राथमिकता दियो ?

यता सिफारिस भएका मनोजकुमार शर्मा भने वकालत र न्यायिक दुवै क्षेत्रको अनुभव बोकेका व्यक्ति हुन् । श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका शर्मा २०७६ सालदेखि सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत छन् । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भए उनले २०८९ वैशाखसम्म पूर्ण कार्यकालसहित सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन् ।

तर, उनको कार्यकाल सहज हुने देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतमा अहिले २२ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । अदालतभित्र बिचौलियाको प्रभाव, फैसला कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था, न्यायिक ढिलासुस्ती र बार-बेन्चबीचको अविश्वास अझै कायम छ । त्यसमाथि वरिष्ठता मिचेर नेतृत्वमा ल्याइएकाले आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूसँग विश्वास निर्माण गर्नु शर्मासामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्नसक्ने देखिन्छ ।