नीतिगत सुधारले लगानी वातावरण सुध्रिने संकेत: उद्योग परिसंघ

काठमाण्डौ । सरकारका हालैका नीतिगत कदमहरूप्रति निजी क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) ले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका ऐन खारेजी तथा नीतिगत सुधारका पहलहरूलाई स्वागतयोग्य भन्दै अर्थतन्त्र सुधारतर्फ महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

परिसंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार सरकारले पुराना तथा असान्दर्भिक कानुनहरू खारेज गर्ने, नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिने र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता देखाएको भन्दै त्यसले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाएको जनाएको छ। उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योगहरूको हितमा विगतदेखि दिँदै आएका सुझावहरूलाई सरकारले कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाएको देखिएको पनि परिसंघको निष्कर्ष छ।

विशेषगरी विदेशी लगानीमा रहेका प्रतिबन्धहरू हटाउने, क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजारी तथा सामाजिक अपराधसँग सम्बन्धित केही कानुनहरू खारेज गर्ने निर्णयलाई परिसंघले महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा लिएको छ। साथै, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयलाई पनि निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा हेरेको जनाएको छ।

परिसंघले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण डिजिटल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजनालाई पनि प्रशंसनीय ठानेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता वृद्धि, ठूला राष्ट्रिय आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने तथा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वातावरणीय मूल्यांकनजस्ता प्रक्रियालाई छिटो बनाउने नीति पनि निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक भएको उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, उद्योग–व्यापार, बैंकिङ पूर्वाधार तथा आपूर्ति श्रृंखलाको सुरक्षाका लागि विशेष सुरक्षा व्यवस्था, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद, कर प्रशासन सुधार, ऊर्जा क्षेत्रमा सम्झौता विस्तार तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फ सरकार केन्द्रित भएको परिसंघले जनाएको छ।

परिसंघले सबै राजनीतिक दलहरूलाई आर्थिक एजेण्डालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै सरकारले पनि दलहरूको घोषणापत्रमा रहेका आर्थिक प्रतिबद्धताहरू समेटेर राष्ट्रिय आर्थिक प्रतिबद्धता तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।