३० प्रतिशतभन्दा बढी कम कबोल स्वतः अयोग्य, सार्वजनिक खरिदमा अब ‘लो बिड’ होइन ‘औसत बिड’ मान्य

 

 

काठमाण्डौ। सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा दशकौँदेखि देखिँदै आएको कम मूल्यमा ठेक्का हात पार्ने, काम अलपत्र पार्ने र लागतभन्दा अत्यधिक कम कबोल गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरेको छ।

संघीय संसदमा दर्ता भएको ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ ले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, छिटोछरितो र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। विशेषगरी विकास आयोजना ढिलाइ हुनु, कम मूल्यमा ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति, साइट क्लियरेन्स नहुँदै टेन्डर आह्वान गर्ने अभ्यास र श्रमिक अधिकारको बेवास्तालाई लक्षित गर्दै सरकारले कानुनी सुधार अघि सारेको हो।

अब ‘सबैभन्दा सस्तो’ होइन, ‘औसत कबोल’ आधार

विधेयकको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन ठेक्का मूल्यांकन प्रणालीमा गरिएको छ। हालसम्म सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने अभ्यास अन्त्य गर्दै अब ‘औसत बोलपत्र मूल्यांकन’ प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअन्तर्गत सहभागी सबै कम्पनीले कबोल गरेको मूल्यको औसत निकालिनेछ र त्यससँग सबैभन्दा नजिक रहेको प्रस्तावलाई उपयुक्त मानिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, सरकारी लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनी मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै स्वतः अयोग्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले ‘लो बिडिङ’ गरेर पछि काम अलपत्र पार्ने वा गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लाग्ने सरकारको विश्वास छ।

साइट तयार नगरी अब टेन्डर निकाल्न नपाइने

विधेयकले विकास आयोजनाको अर्को दीर्घकालीन समस्यामाथि पनि हस्तक्षेप गरेको छ। अब बजेट सुनिश्चित नभई, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, रुख कटान, वातावरणीय अध्ययन तथा निर्माणस्थल तयारी पूरा नगरी कुनै पनि सार्वजनिक निकायले टेन्डर आह्वान गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।यसले वर्षौँसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने समस्या घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

रिभर्स अक्सन र सरकारी ई–मार्केटप्लेसको व्यवस्था

सरकारले पहिलोपटक सार्वजनिक खरिदमा ‘रिभर्स अक्सन’ र सरकारी ई–मार्केटप्लेस प्रणाली पनि ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। रिभर्स अक्सनमार्फत तोकिएको सीमाभित्र अनलाइन प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छनोट गर्न सकिनेछ। त्यस्तै, सरकारी ई–मार्केटप्लेसमा सूचीकृत वस्तु तथा सेवाहरू लामो टेन्डर प्रक्रिया नगरी सिधै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वदेशी उत्पादनलाई ३० प्रतिशत ‘लेभरेज’

संशोधन प्रस्तावले स्वदेशी उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। अब कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु मात्र ‘स्वदेशी उत्पादन’ का रूपमा मानिनेछन्। विदेशबाट सामान आयात गरेर नेपालमा केवल ब्रान्डिङ गरिएको वस्तुले भने यस्तो सुविधा पाउने छैन।

टेन्डर प्रक्रिया छोट्याइँदै

सरकारले विकास आयोजना छिटो अघि बढाउने उद्देश्यले बोलपत्र आह्वानको समयसमेत घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै टेन्डरका लागि न्यूनतम अवधि २१ देखि ३० दिन कायम गरिनेछ भने पुनः टेन्डर गर्दा ७ देखि १५ दिन पर्याप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।

ठेकेदार र कर्मचारी दुवैमाथि कडा कारबाही

विधेयकले ठेकेदार मात्रै होइन, सरकारी कर्मचारीलाई पनि कानुनी जवाफदेहिताको दायरामा ल्याएको छ। यदि निर्माण व्यवसायीले पेश्की दुरुपयोग गरे, काम अधुरो छाडे वा राज्यलाई नियतपूर्वक क्षति पुर्‍याए उनीहरूविरुद्ध ठगी वा कीर्ते सम्बन्धी फौजदारी मुद्दा चलाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, समयमै भुक्तानी नगर्ने, म्याद थप निर्णय नगर्ने वा साइट उपलब्ध नगराउने सरकारी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही हुने तथा सम्बन्धित निकायको सरकारी अनुदानसमेत रोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य

संशोधनले श्रमिक अधिकारलाई पनि पहिलोपटक सार्वजनिक खरिदसँग जोडेको छ। अब सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत काम गर्ने प्रत्येक निर्माण व्यवसायीले आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, श्रमिकको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

ईपीसी मोडलदेखि परामर्शदाताको उत्तरदायित्वसम्म

ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि ईपीसी (Engineering, Procurement and Construction), डिजाइन–एन्ड–बिल्ड तथा टर्न–की मोडललाई कानुनी आधार दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, परामर्शदाताले तयार गरेको डिजाइन वा लागत अनुमानमा त्रुटि देखिए त्यसको जिम्मेवारी स्वयं परामर्शदाताले लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि उनीहरूलाई व्यावसायिक दायित्व बीमा (Professional Liability Insurance) गर्न पनि अनिवार्य बनाइएको छ।

राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार पनि

सरकारले दण्डसँगै प्रोत्साहनको नीति पनि अघि सारेको छ। निर्धारित समयभित्र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीलाई पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र दिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

समग्रमा, प्रस्तावित संशोधनले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको कमजोर पक्ष सुधार गर्दै विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने, भ्रष्टाचार र ठेक्का विकृति नियन्त्रण गर्ने तथा श्रमिक अधिकारलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ। अब यो विधेयक संसदबाट पारित भएपछि मात्रै नयाँ व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउनेछन्।