ऋणको दलदलमा नेपाल : सार्वजनिक दायित्व ३० खर्ब नजिक

-रविन ठकुरी

 

काठमाण्डौ । नेपालको सार्वजनिक ऋण इतिहासकै उच्च तहमा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ४५.०८ प्रतिशत बराबर हो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार कमजोर राजस्व संकलन, बढ्दो सरकारी खर्च र बजेट घाटा पूर्ति गर्न ऋणमा निर्भरता बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणले नयाँ उचाइ छोएको हो। आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै सरकारको आम्दानी अपेक्षाभन्दा कम हुँदा विकास खर्च र चालु खर्च धान्न आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणमा निर्भरता बढेको देखिन्छ।

वैदेशिक ऋण पहिलोपटक १५.९३ खर्ब नाघ्यो

कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (५३.५७ प्रतिशत) पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ (४६.४३ प्रतिशत) रहेको छ।

एक वर्षअघि अर्थात् २०८२ साउनसम्म वैदेशिक ऋण १४ खर्ब ५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा वैशाखसम्म आइपुग्दा करिब १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। यद्यपि सो अवधिमा सरकारले ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेपछि खुद वृद्धि १ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भएको हो।

त्यस्तै, आन्तरिक ऋण पनि १२ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर १३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा सरकारले १ खर्ब ८५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ साँवा तथा ब्याज तिरे पनि खुद आन्तरिक ऋण १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ।

GDP को झन्डै आधा हिस्सा ऋण

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आन्तरिक ऋण GDP को २०.९३ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण २४.१५ प्रतिशत पुगेको छ। दुवै जोड्दा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५.०८ प्रतिशत पुगेको छ।

यो स्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तत्काल संकटको अवस्थामा नपुगे पनि ऋणको गति, कमजोर राजस्व र बढ्दो ब्याज दायित्वलाई हेर्दा सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको अर्थविद्हरू बताउँछन्।

आन्तरिक ऋणको मुख्य आधार विकास ऋणपत्र

आन्तरिक ऋणमध्ये ७४.७१ प्रतिशत हिस्सा विकास ऋणपत्रको छ। बाँकीमध्ये २३.८८ प्रतिशत ट्रेजरी बिल, १.०१ प्रतिशत नागरिक बचतपत्र, ०.०३ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार बचतपत्र र ०.३७ प्रतिशत IMF प्रमिसरी नोट रहेको छ।

रकमका आधारमा विकास ऋणपत्रमार्फत १० खर्ब ३१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, ट्रेजरी बिलबाट ३ खर्ब २९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र अन्य उपकरणमार्फत बाँकी ऋण उठाइएको छ।

वैदेशिक ऋणमा बहुपक्षीय संस्थामाथि अत्यधिक निर्भरता

नेपालको वैदेशिक ऋणमध्ये ९०.७९ प्रतिशत बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट आएको छ भने ९.२१ प्रतिशत मात्रै द्विपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त भएको छ।

यसले नेपाल अझै पनि World Bank, Asian Development Bank लगायतका बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामाथि उच्च रूपमा निर्भर रहेको संकेत गर्छ।

लक्ष्यभन्दा निकै कम वैदेशिक ऋण परिचालन

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा वैशाखसम्म २ खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८२.५ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गरेको छ।

तर २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण ल्याउने लक्ष्यमध्ये ६६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको २८.४६ प्रतिशत मात्र हो।

यसअनुसार वैशाखसम्म अझै ६३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक तथा १ खर्ब ६७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन हुन बाँकी रहेको देखिन्छ।

बढ्दो ऋणले किन बढाइरहेको छ चिन्ता ?

ऋण बढ्नु मात्रै समस्या होइन, त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागत तीव्र रूपमा बढ्नु अझ ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ। ऋण सेवामा ठूलो रकम खर्चिँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि सरकारसँग उपलब्ध स्रोत क्रमशः सीमित हुँदै जान्छ।

विशेषगरी:

-वैदेशिक ऋण बढ्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तानीको दबाब बढ्ने,

-आन्तरिक ऋण बढ्दा निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध कर्जा संकुचित हुने र ब्याजदरमा दबाब पर्ने,

-कमजोर राजस्वसँगै ऋणमा निर्भरता अझ बढ्दै जाने जोखिम रहने देखिन्छ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार ऋणको दिगो व्यवस्थापनका लागि राजस्व संकलन विस्तार, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण, उत्पादन र निर्यात वृद्धि, वित्तीय अनुशासन तथा विकास खर्चको प्रभावकारिता सुधार्नु अपरिहार्य भइसकेको छ। अन्यथा, ऋणको चक्र अझ तीव्र बन्दै जाँदा आगामी वर्षहरूमा नेपालको वित्तीय स्थायित्वमाथि थप दबाब पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।