(1).gif)
(2).gif)
(4).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको संरचनागत सुधारलाई तीव्रता दिँदै दुई प्रमुख नियामक निकाय खारेज गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको अग्रसरतामा विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
सरकारद्वारा गठित सुशासन तथा शासकीय सुधार कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले यी निकायहरूको प्रभावकारिता कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै वैकल्पिक संरचना प्रस्ताव गरेको छ। विशेषतः विज्ञापन व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ, जसअनुसार हाल बोर्डले गर्दै आएका कामहरू सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपाल बीच समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछ।
.gif)
.gif)
(1).gif)
त्यस्तै, श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक निर्धारण तथा अनुगमनका लागि गठन गरिएको समितिको भूमिका पनि पुनर्विचार गरिएको छ। कार्यदलले समितिको सचिवालयबाट हुने प्रशासनिक तथा प्राविधिक कामहरू सूचना तथा प्रसारण विभागमै समाहित गर्न सिफारिस गरेको छ।
हाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँ र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगीता खड्का रहेका छन्।
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
