सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अर्को ठूलो माछा समात्ने तयारीमा, वर्षौंदेखि बन्द फाइल फेरि खुल्यो

काठमाण्डौ । लामो समयदेखि विवाद र शक्तिको घेराभित्र घुमिरहेको एक चर्चित व्यवसायीसम्बन्धी अनुसन्धान फेरि सतहमा आएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अजेयराज सुमार्गी पराजुलीको आर्थिक गतिविधिमाथि पुनः छानबिन तीव्र बनाएको छ।

स्रोतहरूका अनुसार, हालै व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ परेपछि विभागले सुमार्गीको पुरानो फाइललाई प्राथमिकतामा राखेको हो। यसअघि नै दुवैलाई एउटै केससँग जोडेर अनुसन्धान गर्ने तयारी भए पनि चरणबद्ध रणनीतिअनुसार पहिले भट्टमाथि कारबाही अघि बढाइएको थियो।

मकवानपुरको साधारण पृष्ठभूमिबाट आएका सुमार्गी छोटो अवधिमै बहुक्षेत्रीय लगानीकर्ता बनेका व्यक्ति हुन्। सिमेन्ट, स्टील, दूरसञ्चारदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म फैलिएको उनको लगानी संरचनाको वास्तविक स्रोतबारे भने अझै स्पष्टता आएको छैन।

नजिकका स्रोतहरूका अनुसार, उनीमाथि विगतमा राजनीतिक समूहसँग सम्बन्धित आर्थिक चलखेलको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौंका प्रमुख क्षेत्रमा उनले उल्लेख्य अचल सम्पत्ति जोडेको दाबी पनि गरिएको छ।

सुमार्गीको व्यापार विस्तारको क्रममा विवादित घटनाहरू जोडिँदै आएका छन्। एक विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारी विवादमा बल प्रयोग भएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो, जसले उनको व्यवसायिक उन्नतिको तरिकामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।

उनले विदेशी लगानीको नाममा ठूलो रकम नेपाल भित्र्याउने प्रयास गर्दा राष्ट्र बैंकले शंका व्यक्त गर्दै रोक लगाएको थियो। त्यसपछि सुरु भएको कानुनी लडाइँमा सर्वोच्च अदालतले उक्त रकमको प्रकृतिमाथि प्रश्न उठाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान आवश्यक हुने संकेत दिएको थियो।

सुमार्गीमाथिको अनुसन्धान नयाँ भने होइन। २०७४ सालमै सुरु भएको प्रक्रिया राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबका कारण अगाडि बढ्न सकेन। अदालतको आदेशपछि पनि अनुसन्धानले गति लिन नसकेको विषय लामो समयसम्म आलोचनाको केन्द्र बन्यो।

यसैबीच, वित्तीय निगरानी निकायले असामान्य कारोबारको संकेत दिँदै विवरण माग गरे पनि फाइल अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ।

हालको राजनीतिक परिस्थितिमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने संकेतसँगै विभागले उच्च प्राथमिकतामा पुराना फाइलहरू पुनर्जीवित गरिरहेको छ। पाँच सदस्यीय अनुसन्धान टोलीले सुमार्गीसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको स्रोत, कारोबारको ढाँचा र नेटवर्कको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ।

वर्षौंदेखि चर्चामा रहे पनि निष्कर्षमा नपुगेको यो प्रकरण अब निर्णायक मोडमा पुग्ने संकेत देखिएको छ। तर विगतका अनुभवले एउटा प्रश्न भने अझै बाँकी छ: के यसपटक पनि फाइल आधामै रोकिन्छ, वा अन्ततः कानुनी निष्कर्षसम्म पुग्छ?