जोरविजोर प्रणाली लागू गर्ने तयारीमा सरकार, वर्क फ्रम होमलाई प्राथमिकता

काठमाण्डौ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको असहजता र बढ्दो घाटालाई सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल राहत र खपत नियन्त्रणका कदम चाल्ने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को आज (मंगलबार) बसेको बैठकपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल ले पत्रकारहरूसँग ब्रिफिङ गर्दै भनिन्, “पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ। यो निर्णयको सूचना छिट्टै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ।”

मन्त्री रावलले स्पष्ट पारिन् कि समस्या मूल्यको मात्र होइन, आपूर्ति शृङ्खला, लागत, खपत र व्यवस्थापन को संयुक्त समस्या हो। उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो १५ दिनमा निम्न इन्धन बिक्री भएको छ :

-पेट्रोल : ३४ हजार किलोलिटर

-डिजेल : ८३ हजार किलोलिटर

-मट्टितेल : ८६५ किलोलिटर

-आन्तरिक हवाई इन्धन : २,६१५ किलोलिटर

-बाह्य हवाई इन्धन : ५,८९२ किलोलिटर

-एलपी ग्यास : १५ लाख २२ हजार ४४४ सिलिन्डर

“हालको संरचनामा बिक्री गर्दा सरकारलाई १५ दिनमा नै करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा हुने अवस्था छ,” उनले बताइन्। मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उनले सरकारले यो तथ्य लुकाउने नभई जनतालाई सत्य जानकारी दिने बताइन्।

खपत नियन्त्रणका तत्कालीन उपायहरू

मन्त्री रावलले इन्धन खपत घटाउन सरकारले पहिले नै केही कदम चालिसकेको बताइन् :

-आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने

-शैक्षिक सत्र वैशाख १५ बाट सुरु गर्ने

-थोक बिक्री नियन्त्रण

-उच्च पदस्थ कर्मचारीको इन्धन कोटा कटौती

“आवश्यक परे सवारी साधनमा जोर-बिजोर प्रणाली पनि लागू गर्नेछौं,” उनले थपिन्।

दीर्घकालीन समाधानतर्फ

सरकारले विद्युतीय सवारी (ईभी) को प्रयोग बढाउन र ‘वर्क फ्रम होम’ लाई प्रोत्साहन दिन जनतालाई आह्वान गरेको छ। दीर्घकालीन रूपमा ईभी रूपान्तरणको कानुनी व्यवस्था अघि बढाइएको र इथानोल नीति तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। ईभी पूर्वाधार विकासमा पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।

मन्त्री रावलले अन्त्यमा भनिन्, “सरकार पारदर्शी छ, सत्य लुकाउँदैन तर जनताको पीडा पनि बुझ्छ। ऊर्जा बचत गरौं, संयमित बनौं र सँगै उभिऔं।”

यो निर्णयपछि पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र आपूर्ति समस्या कायमै रहेका कारण पूर्ण समाधानका लागि थप प्रयास आवश्यक पर्ने देखिन्छ।