भोलिदेखि निजी अस्पतालको बिलमा ३ प्रतिशत थपिँदै, उपचार खर्चको प्रत्यक्ष भार बिरामीमाथि

 

काठमाण्डौ ।  निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने बिरामीले शुक्रबारदेखि थप महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेसँगै साउन १ गतेदेखि उपचार खर्चको प्रत्यक्ष भार बिरामीमाथि थपिने भएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, ल्याब, पोलिक्लिनिक, निजी मेडिकल कलेज तथा अन्य निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा थप ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउनुपर्नेछ।

यसको अर्थ निजी स्वास्थ्य संस्थामा कुनै बिरामीको उपचार खर्च १० हजार रुपैयाँ भए अब उसले थप ३०० रुपैयाँसहित कुल १० हजार ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। उपचार खर्च एक लाख रुपैयाँ पुगेमा बिरामीको बिलमा थप तीन हजार रुपैयाँ जोडिनेछ।

सरकारले यस्तो शुल्कबाट सङ्कलित रकम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार र स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने जनाएको छ। तर सरकारी अस्पतालको सेवा अझै सहज, पर्याप्त र गुणस्तरीय बन्न नसकेको अवस्थामा निजी उपचारमा थप शुल्क लगाइएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले निर्णयको आलोचना गरेका छन्।

प्रत्येक बिलमा अनिवार्य रूपमा शुल्क देखाउनुपर्ने

नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा १७ मा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा अनुसूची–८ बमोजिम स्वास्थ्य समता शुल्क लगाउनुपर्ने उल्लेख छ।

यसअनुसार निजी स्वास्थ्य संस्था, निकाय वा व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा बिल जारी गरी बिरामीबाट ३ प्रतिशत शुल्क असुल गर्नुपर्नेछ। सङ्कलित रकम तथा त्यसको विस्तृत विवरण प्रत्येक चौमासिक अवधि सकिएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तोकिएको समयमा शुल्क नबुझाए वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ। विवरण बुझाउन ढिलाइ भए प्रत्येक विवरणबापत एक हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। शुल्क छली भएको पुष्टि भए कर अधिकृतले निर्धारण गरेको रकममा थप २५ प्रतिशत जरिबानासमेत असुल गर्न सक्नेछन्।

शुल्क निर्धारणमा चित्त नबुझे सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले सूचना प्राप्त गरेको ३० दिनभित्र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।

त्यस्तो निवेदन दिँदा विवादरहित शुल्क र जरिबाना बुझाउनुका साथै विवादित रकमको २५ प्रतिशत बराबर नगद धरौटी राख्नुपर्नेछ। विभागको निर्णयमा चित्त नबुझे निर्णयको सूचना प्राप्त गरेको ३५ दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।

संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य भन्छ, सरकारले उपचारमा शुल्क थप्यो

सरकारको निर्णयमाथि मुख्य प्रश्न संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकसँग जोडिएको छ। संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ।

तर सरकारी अस्पतालमा सहज र गुणस्तरीय सेवा नपाउँदा बाध्य भएर निजी अस्पताल पुग्ने बिरामीलाई नै थप शुल्क लगाइएको भन्दै सरोकारवालाले यसलाई स्वास्थ्य सेवामा अप्रत्यक्ष करको संज्ञा दिएका छन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले सरकारी अस्पतालहरूले नागरिकको आवश्यकता र अपेक्षाअनुसार सेवा दिन नसकिरहेको अवस्थामा निजी स्वास्थ्य सेवामा थप शुल्क लगाउनु अव्यावहारिक भएको बताए।

उनका अनुसार राज्यसँग तत्काल सबै नागरिकलाई सरकारी अस्पतालबाट गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने क्षमता नभएकाले निजी क्षेत्रबाट प्रवाह भइरहेको स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको शुल्क फिर्ता लिनु उपयुक्त विकल्प हुनेछ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युत्जस्ता आधारभूत सेवामा कर थप्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको दैनिक जीवनमा पर्ने उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा शिक्षा नेपालमा पहिल्यै महँगो रहेको अवस्थामा नयाँ शुल्कले निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई थप दबाबमा पार्ने उनले बताए।

निजी अस्पताल भन्छन्– वास्तविक मार बिरामीलाई नै पर्छ

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपालका अध्यक्ष डा. पदम खड्काले साउन १ गतेदेखि अस्पतालहरूले बिरामीबाटै स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउने स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार अस्पतालहरूले उपचार सेवाको शुल्कमा ३ प्रतिशत थप गरी बिरामीबाट रकम उठाउने र सरकारलाई बुझाउनेछन्।

“एक सय रुपैयाँको सेवामा तीन रुपैयाँ थपेर लिन्छौँ। अस्पतालले आफ्नै आम्दानीबाट तिर्ने होइन, बिरामीबाट उठाएर सरकारलाई बुझाउने हो,” उनले भने, “यसले अस्पताललाई सरकारको कर उठाउने एजेन्टजस्तो बनाएको छ। वास्तविक भार बिरामीमाथि नै पर्नेछ।”

बिरामीबाट शुल्क नउठाए सरकारले अस्पतालसँगै उक्त रकम माग्ने भएकाले नयाँ व्यवस्था प्रणालीमा समावेश गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए।

डा. खड्काका अनुसार सरकारले निजी अस्पतालको उपचार महँगो बनाएर सेवाग्राहीलाई सरकारी अस्पतालतर्फ आकर्षित गर्न खोजेको हुन सक्छ। तर सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता, सेवा गुणस्तर, जनशक्ति र पूर्वाधार पर्याप्त रूपमा सुधार नगरी निजी उपचारमा अतिरिक्त शुल्क लगाउँदा बिरामीको उपचार छनोट सीमित हुने जोखिम देखिएको छ।

उपचार खर्चसँगै बढ्नेछ आर्थिक दबाब

नयाँ शुल्क प्रतिशतका हिसाबले सामान्य देखिए पनि जटिल शल्यक्रिया, लामो समयको अस्पताल बसाइ, आईसीयू, प्रयोगशाला परीक्षण तथा महँगा उपचारमा यसको रकम ठूलो बन्न सक्छ।

एक लाख रुपैयाँको उपचारमा तीन हजार, पाँच लाख रुपैयाँको उपचारमा १५ हजार र १० लाख रुपैयाँको उपचारमा ३० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।

यसले स्वास्थ्य बीमा वा पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा नभएका परिवारलाई थप ऋण लिनुपर्ने, सम्पत्ति बेच्नुपर्ने वा उपचार नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्ने चिन्ता बढाएको छ।

सरकारले सङ्कलित रकम स्वास्थ्य पूर्वाधार र गुणस्तरीय सेवामा खर्च गर्ने घोषणा गरे पनि रकम कहाँ, कसरी र कुन मापदण्डमा परिचालन हुन्छ भन्ने स्पष्ट तथा पारदर्शी संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा लागू नभए ‘स्वास्थ्य समता’का नाममा उठाइएको शुल्क बिरामीका लागि अर्को आर्थिक बोझमा सीमित हुने जोखिम देखिन्छ।