राजस्वदेखि पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतसम्म सुधारः संघीय वित्तीय प्रणाली सुदृढ गर्न भए महत्वपूर्ण निर्णय

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् बैठकपछि संघीय वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका यी निर्णयहरू विशेषगरी राजस्व व्यवस्थापन, बजेट अनुशासन, विकास आयोजना छनोट, डिजिटल प्रणाली, पर्यटन प्रवर्द्धन र प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा केन्द्रित छन्।

मन्त्रालयका अनुसार अब तीनै तहका सरकारबीच राजस्व संकलन र चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ गरिनेछ। आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक तहले आफ्नै राजस्व सुधार योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। यसले वित्तीय आत्मनिर्भरता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

बजेट प्रणालीमा सुधार गर्दै जथाभावी बजेट माग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरिनेछ। तोकिएको सीमाभित्र रहेर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था लागू गरिने र विकास आयोजनालाई “Project Bank” प्रणालीसँग जोडेर मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइएको छ। यसले योजनाविहीन खर्च घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

स्थानीय तहबीच व्यापार गर्दा दोहोरो कर लाग्ने समस्यालाई अन्त्य गर्न पनि सरकार अघि बढेको छ। एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहमा बिक्री गर्दा कर दोहोरो नलाग्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ, जसले आन्तरिक बजारलाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको अवकाश कोष व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र एकरूप बनाउने तयारी पनि गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

बजेट अनुमान र वास्तविक खर्चबीचको ठूलो अन्तर घटाउन अब यथार्थपरक आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने र बजेटलाई वार्षिक कार्यक्रम तथा आयोजनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने निर्णय गरिएको छ। यसले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

वित्तीय पारदर्शिता र निगरानी सुदृढ गर्न SuTRA, LMBIS र PLMBIS जस्ता प्रणालीलाई एकीकृत गरी रियल–टाइम वित्तीय सूचना प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसबाट सरकारी खर्चको अनुगमन सहज हुने र पारदर्शिता बढ्ने विश्वास गरिएको छ।

त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा समन्वय बढाइनेछ। दोहोरो योजना तथा स्रोतको दोहोरो प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्दै प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गरिनेछ।

पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै छिमेकी मुलुकका पर्यटक आकर्षित गर्ने नीति अघि सारिएको छ। आवश्यक परे शुल्क तथा करसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने र पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक संरचना सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाहलाई छिटो र नागरिकमैत्री बनाउने निर्णय गरिएको छ। साथै, विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलाइ हटाउन भूमि अधिग्रहण प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिनेछ।

यसैगरी, वन, खानी, जलस्रोतजस्ता प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमार्फत आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ। यस क्षेत्रमा रहेका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउँदै उत्पादन, संकलन र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइनेछ।

समग्रमा, सरकारले वित्तीय अनुशासन कडा बनाउने, राजस्व आधार विस्तार गर्ने, विकास आयोजना व्यवस्थापन सुधार गर्ने र संघीय संरचनालाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ यी निर्णयहरू अघि सारेको देखिन्छ। तर, यी नीतिगत सुधारहरूको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ।