काठमाण्डौं, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने ले सरकारले हालै ल्याइरहेका अध्यादेशहरूको पक्षमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
पार्टी संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा बोल्दै उनले अध्यादेशलाई सामान्य राजनीतिक औजारभन्दा पनि आवश्यक सुधारका लागि प्रयोग गरिएको अभ्यासका रूपमा बुझ्नुपर्ने तर्क गरे।
उनले अनुसार विगतमा अध्यादेशलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको आरोप लाग्ने गरेको भएपनि अहिलेको अवस्था त्यस्तो नभएको दाबी गरे ।
लामिछानेले विगतका गलत नियुक्ति र संस्थागत कमजोरीहरू नसच्याइएसम्म जनताको अपेक्षा पूरा नहुने भन्दै सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
उनले अहिलेका निर्णयहरू कानूनी प्रक्रिया भित्र रहेर गरिएको अभ्यास भएको पनि बताए।
उनको भनाइमा, “पहिले अध्यादेशलाई दल फुटाउने वा विपक्षीलाई दबाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो भन्ने आलोचना थियो।
अहिलेको अभ्यास भने कसैलाई फाइदा वा नोक्सान पुर्याउने नभई आवश्यक सुधारका लागि हो।”
लामिछानेले रास्वपा कानुनको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय प्रक्रियाप्रति गम्भीर रहेको दाबी गर्दै संसदका केही अभ्यासहरूले त्यसको उदाहरण प्रस्तुत गरेको टिप्पणी पनि गरे।
उनले लेखा समिति जस्ता संसदीय संयन्त्रमा विगतमा भएका राजनीतिक नियुक्तिको अभ्यासलाई स्मरण गर्दै अब त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको संकेत गरे।
समग्रमा, उनको अभिव्यक्तिले अध्यादेश र राजनीतिक सुधारबारे सत्ता–विपक्षबीच देखिने फरक दृष्टिकोणलाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ।

