सहकारी संकट समाधानतर्फ सरकार सक्रिय, बचत फिर्ता प्राथमिकतामा

काठमाण्डौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानतर्फ सरकार अब निर्णायक रूपमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।  

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतीभा रावलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै ठोस कदम चालिने बताएकी छन्।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री रावलले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिने जानकारी दिइन्।

यससँगै लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेका बचतकर्ताहरूका लागि आशा जगाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ।

मन्त्री रावलका अनुसार सहकारीबाट गएको ऋण असुली नै बचत फिर्ताको मुख्य आधार हो।

त्यसैले सरकारले ऋण नतिर्ने ऋणीहरूमाथि कडाइ गर्ने नीति लिएको छ। 

आजै मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत त्यस्ता ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिने र उनीहरूलाई दिइने विभिन्न सार्वजनिक सेवा–सुविधा रोक्ने तयारी भइरहेको उनले स्पष्ट पारिन्।

सरकारले सहकारी समस्यालाई एक्लै होइन, समन्वयात्मक ढंगले समाधान गर्न खोजिरहेको पनि देखिन्छ।  

यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत निकायसँग सहकार्य भइरहेको छ।  

विशेषगरी फरार रहेका ठूला ऋणीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर ऋण असुली गर्ने रणनीति अपनाइने जनाइएको छ।

यता, बचत फिर्ताको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा प्राविधिक स्पष्टता दिन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले थप योजना सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन्।  

समग्रमा, सरकारले सहकारी पीडितलाई राहत दिन अब कार्यान्वयनमुखी कदम चाल्ने संकेत दिएको छ।