लाइसेन्सको नतिजा निकाल्दा नागरिकता नम्बर सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डौ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई सर्वोपरि ठहर गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा नागरिकता नम्बरलाई ‘अत्यन्त संवेदनशील वैयक्तिक सूचना’ को रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

यो मुद्दा नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनबाट सुरु भएको थियो। उनले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा नाम र रोल नम्बरका साथै नागरिकता नम्बर समेत सार्वजनिक गर्ने गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका थिए।

अदालतले नेपालको संविधानको धारा २८ र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई आधार मान्दै यस्तो अभ्यास कानूनविपरीत भएको ठहर गरेको छ। फैसलामा उल्लेख छ, ‘नतिजा प्रकाशनका लागि परीक्षार्थीको पहिचान सुनिश्चित गर्न नाम र रोल नम्बर पर्याप्त हुने हुँदा नागरिकता नम्बर थप्नु ‘आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप’ हो।

यस्तै थप भनिएको छ ‘नागरिकता नम्बर पत्ता लागेको खण्डमा अहिलेको सूचना प्रविधिमैत्री युगमा ह्याकरहरू तथा वैयक्तिक सूचनाको दुरुपयोग गर्ने मनसाय भएका व्यक्तिहरूले अन्य वैयक्तिक सूचना प्राप्त गरी दुरुपयोग गर्न सक्छन्, जसले साइबर अपराध र ठगीको वास्तविक खतरा ल्याउँछ ।’

सरकारी निकायहरूले ‘प्रणालीगत बाध्यता’ र ‘पारदर्शिता’ को तर्क अघि सारे पनि अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। ‘कानुनले स्पष्ट रूपमा अनुमति नदिएको काम प्रणालीको नाममा गर्न पाइँदैन, फैसलामा भनिएको छ।

साथै, अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू जस्तै युरोपियन युनियनको जीडीपीआर र भारतको ‘पुट्टास्वामी’ मुद्दालाई उद्धृत गर्दै डेटा सुरक्षालाई मानव अधिकारसँग जोडेको छ।