अध्यादेशपछि संसद् सचिवालयका सबै कर्मचारी युनियन खारेज

काठमाण्डौं । संघीय संसद् सचिवालयले कर्मचारी युनियन अब कानूनी रूपमा अस्तित्वमा नरहेको स्पष्ट गरेसँगै नेपालमा कर्मचारी अधिकार र राज्य प्रशासनबीचको सम्बन्ध नयाँ बहसको चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।

‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८३’ मार्फत युनियनसम्बन्धी प्रावधान हटाइएपछि सचिवालयले आफ्नो संरचनाभित्र कुनै पनि कर्मचारी संगठनको कानूनी आधार नरहेको प्रस्ट पारेको छ।  

 

यसले प्रशासनिक अनुशासन, निर्णय प्रक्रिया र कार्यस्थलको संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

एकातिर, समर्थकहरूले यस्तो कदमले प्रशासनमा “एकद्वार निर्णय प्रणाली” बलियो बनाउने र राजनीतिक प्रभावबाट कर्मचारी संयन्त्रलाई अलग राख्ने तर्क गर्न सक्छन्।  

युनियनका कारण हुने भनिएका दबाब, हड्ताल वा संस्थागत अस्थिरता कम हुने अपेक्षा पनि उनीहरूको छ।

तर, अर्कोतर्फ, कर्मचारी युनियन खारेजीले श्रमिक अधिकार, सामूहिक सौदाबाजी र आवाज उठाउने संस्थागत माध्यम कमजोर बनाउने चिन्ता पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा उठ्ने देखिन्छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि युनियन केवल संगठन मात्र नभई सरोकार र सुरक्षा व्यक्त गर्ने माध्यम पनि मानिन्छ।

यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल द्वारा जारी अध्यादेशसँगै निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था पनि खारेज भएको सन्दर्भमा यो निर्णयलाई एक व्यापक प्रशासनिक पुनर्संरचनाको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ।

समग्रमा, यो निर्णयले राज्यको प्रशासनिक कार्यक्षमता र कर्मचारी अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने दीर्घकालीन प्रश्न फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ।