लिपुलेक विवादमा नेपाल सरकारको कूटनीतिक अडान पुनः सार्वजनिक, चीनलाई पनि गरायो आधिकारिक जानकारी

काठमाण्डौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भू–भाग भएको अडान पुनः दोहोर्‍याउँदै दुवै छिमेकी देशलाई आफ्नो धारणा औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच प्रस्तावित कैलाश मानसरोवर यात्राबारे नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो स्पष्ट आपत्ति र सरोकार दुवै देशलाई अवगत गराइसकेको छ।

उनले १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका सबै भू–भाग नेपालको भएकोमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए।

साथै, उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार तथा तीर्थाटनजस्ता गतिविधि नगर्न नेपालले भारतलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले लिपुलेक नेपालको भू–भाग भएको विषय चीनलाई समेत औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको स्पष्ट पारेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सीमा विवादको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र नक्साका आधारमा कूटनीतिक संवादमार्फत मात्र सम्भव हुने अडान नेपालले कायम राखेको छ।