पूँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको ‘इन्जिन’ बनाउने संकेत, विनियोजन विधेयकमै विशेष फोकस

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामै पूँजीबजारलाई विशेष महत्व दिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, ऋण तथा बण्ड बजार विकास र नवीन वित्तीय उपकरणको प्रवर्द्धनमार्फत दीर्घकालीन पूँजी निर्माण गरिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको हो।

सरकारले अबको आर्थिक रणनीति परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा मात्र निर्भर नराखी पूर्वाधार बण्ड, अफशोर हरित बण्ड, डायस्पोरा पूँजी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) जस्ता वैकल्पिक वित्तीय साधनमार्फत दीर्घकालीन लगानी परिचालनमा केन्द्रित गर्ने संकेत दिएको छ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पूँजीबजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा समेटिनुलाई पछिल्ला वर्षहरूमा सुस्ताएको शेयर बजार तथा लगानी वातावरण पुनर्जीवित गर्ने सरकारी प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार’ र ‘बण्ड बजार विकास’ सम्बन्धी सरकारी प्रतिबद्धताले पूँजीबजारप्रति नीतिगत तहबाटै सकारात्मक सन्देश गएको विश्लेषण गरिएको छ।

सरकारले उपभोग हुन नसकेको संस्थागत बचत तथा विभिन्न कल्याणकारी कोषलाई समेत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ। यसले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका थप सक्रिय बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना, सम्पत्ति मौद्रिकीकरण तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने नीति पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यसले भविष्यमा सरकारी स्वामित्वका संस्थानलाई पूँजीबजारमार्फत पुनःसंरचना गर्ने संकेतसमेत गरेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक सहायता तथा ऋणलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति लिइने बताएका छन्। समग्रमा, यसपटकको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले पूँजीबजारलाई आर्थिक रूपान्तरण र दीर्घकालीन लगानी परिचालनको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।