भेप तस्करी प्रकरणले कोरला नाकाको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न

काठमाण्डौं । नेपाल–चीन सीमास्थित लिजी–नेचुङ (कोरला) नाकाबाट अवैध रूपमा भित्र्याउन खोजिएको ठूलो परिमाणको विद्युतीय चुरोट (भेप) प्रकरणले मुस्ताङको सुरक्षा संयन्त्र, भन्सार प्रणाली तथा सीमापार तस्करी सञ्जालमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।  

गत जेठ १ गते शुक्रबार राति करिब ११ बजेको समयमा नक्कली प्रज्ञापनपत्र प्रयोग गरी नेपालतर्फ ल्याइँदै गरेको दुई कन्टेनरलाई मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको टोलीले नियन्त्रणमा लिएपछि यो घटना सार्वजनिक भएको हो। 

प्रारम्भिक अनुसन्धानले उपल्लो मुस्ताङमा मनाइने प्रसिद्ध ‘तिजी’ पर्वको भीडभाड र सुरक्षा निकायको व्यस्ततालाई अवसर बनाएर योजनाबद्ध रूपमा तस्करीको प्रयास गरिएको संकेत गरेको छ।

मुस्ताङ भन्सार कार्यालय प्रमुख विदुर चुडालको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले लोमन्थाङ गाउँपालिका–२ अन्तर्गत पर्ने एक्लेभट्टी क्षेत्रमा शंकास्पद अवस्थामा गुडिरहेका ना ६ ख ४७४३ र ना ५ ख ७९२१ नम्बरका कन्टेनरलाई रोकेर जाँच गरेको थियो।

जाँचका क्रममा कन्टेनरभित्र लुकाएर राखिएको १ लाख १८ हजारभन्दा बढी अवैध विद्युतीय चुरोट (भेप) बरामद गरिएको जनाइएको छ।  

यससँगै ५ हजार ३७ थान महँगा जुत्ता, ठूलो परिमाणमा मोजा तथा विभिन्न प्रकारका कपडाहरू पनि फेला परेका छन्।  

भन्सार कार्यालयका अनुसार ती सामानहरू सामान्य व्यापारिक ढुवानीका रूपमा देखाएर भित्र्याउन खोजिएको थियो।

घटनामा संलग्न भएको आरोपमा धादिङका चालक सन्तोष लामा, नुवाकोटका चालक फुन्चु दोर्जे तामाङ र सहयोगी पासाङ शेर्पालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।  

त्यसैगरी, तस्करी सञ्जालसँग सम्बन्ध रहेको आशंकामा थासाङ गाउँपालिका–३ लेतेबाट स्कर्पियोमा यात्रा गरिरहेका रविन्द्र दर्नाल र चालक दिपेश गडाललाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।  

पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि जिल्ला अदालतबाट १० दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

भन्सार प्रमुख चुडालका अनुसार तस्करीका लागि प्रयोग गरिएको प्रज्ञापनपत्र नक्कली रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ।  

उनले योजनाबद्ध रूपमा भन्सार प्रक्रिया छल्न खोजिएको बताउँदै यस घटनामा संगठित अन्तरदेशीय तस्करी समूहको संलग्नता हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।  

अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्दै मुख्य कारोबारी, लगानीकर्ता तथा सञ्जालमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।

यो घटनाले सीमाक्षेत्रमा रहेको सुरक्षा निगरानी प्रणालीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।  

भन्सार कार्यालय, बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) र इलाका प्रहरी कार्यालयको निगरानी क्षेत्र पार गरेर कन्टेनरहरू सहज रूपमा अगाडि बढ्न सफल हुनु सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।  

विशेषगरी तिजी पर्वका बेला कर्मचारीहरूको उपस्थिति कम हुनु, सुरक्षा निकाय पर्व व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु र सोही अवस्थाको जानकारी तस्करी समूहसम्म पुग्नुले ‘सेटिङ’ को आशंका समेत उब्जाएको छ।

हालसम्म पक्राउ परेका पाँचै जनाले आफूहरू केवल ढुवानीको काममा संलग्न रहेको र सामानका वास्तविक मालिकबारे जानकारी नभएको बयान दिएका छन्।  

यसअघि भएका यस्तै घटनाहरूमा पनि चालक तथा भरियामात्र पक्राउ पर्ने तर मुख्य कारोबारीसम्म अनुसन्धान पुग्न नसक्ने अवस्था दोहोरिएको देखिन्छ।  

यही कारण पछिल्ला वर्षहरूमा कोरला नाका हुँदै हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ।

कोरला नाकाबाट भेप तस्करी हुने घटना भने नयाँ होइन।  

गत पुस २८ गते पनि दशगजा क्षेत्रभित्र घरायसी प्रयोजनका सामग्रीभित्र लुकाएर राखिएको १६ हजार थान भेप बरामद गरिएको थियो।  

त्यसअघि पनि विभिन्न समयमा मुस्ताङ हुँदै हजारौं थान विद्युतीय चुरोट समातिए तापनि मुख्य योजनाकार र कारोबारीको पहिचान हुन सकेको थिएन।  

सुरक्षा निकायका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षयता कोरला नाका हुँदै भेप तस्करीको गतिविधि तीव्र रूपमा बढेको छ।

अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार नेपालभन्दा भारतमा भेपको ठूलो बजार रहेको अनुमान गरिएको छ।  

चीनको तिब्बत क्षेत्रबाट अवैध रूपमा सामान नेपाल भित्र्याएर भारतीय बजारसम्म पुर्‍याउने सञ्जाल सक्रिय रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।

तर, अन्तरदेशीय तस्करी समूहको पहुँच, आर्थिक लगानी र सञ्जालको संरचना पत्ता लगाउन अनुसन्धान निकायलाई चुनौती भइरहेको छ।

कोरला नाकाबाट चिनियाँ भन्सार क्षेत्रसम्म सामान पुर्‍याउने र त्यहाँबाट नेपाली चालकमार्फत ढुवानी गर्ने प्रणाली प्रयोग हुने गरेको छ।  

चीनतर्फ प्रवेश गर्न मुस्ताङ जिल्लाको नागरिकता वा स्थानीय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने भएकाले स्थानीय र बाहिरी समूहबीचको समन्वयमा तस्करी सञ्चालन भइरहेको आशंका गरिएको छ।  

आकर्षक पारिश्रमिकको लोभमा नेपाली चालकहरू तस्करी सञ्जालको माध्यम बन्ने गरेको सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ।

समुद्री सतहदेखि करिब ४ हजार ६ सय ५० मिटर उचाइमा रहेको कोरला नाका नेपाल, चीन र भारत जोड्ने महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गका रूपमा हेरिन्छ।

२०८० कात्तिक २७ गते औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको यो नाका चीन र भारतबीचको छोटो व्यापारिक मार्गका रूपमा समेत रणनीतिक महत्व राख्छ।  

तर, पछिल्ला घटनाले वैध व्यापारसँगै अवैध तस्करीको जोखिम पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको संकेत गरेका छन्।

सुरक्षा निकायले अब सीमा निगरानी थप कडा बनाउने, नक्कली कागजात पहिचान गर्ने प्रविधि सुदृढ गर्ने तथा नेपाल–चीन सीमामा अन्तरदेशीय समन्वय बढाउने तयारी थालेको बताएका छन्।  

साथै, आगामी सुरक्षा बैठकहरूमा कोरला नाकाबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिने जनाइएको छ।