सेबोन अध्यक्ष छनोटमा ‘सेटिङ’को गन्ध, पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाण्डौ । नेपालको पूँजीबजार अहिले कमजोर मनोबल, घट्दो कारोबार र लगानीकर्ताको बढ्दो अन्योलबीच गुज्रिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील समयमा पूँजीबजारको सर्वोच्च नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया नै विवाद, स्वार्थको द्वन्द्व र अपारदर्शिताको घेरामा परेको आरोप उठेपछि बजारमा थप सशंकाको वातावरण बनेको छ ।

नयाँ जनमतसहित गठन भएको नेपाल सरकार ले सुशासन, शुद्धिकरण अभियान र सरकारी नियुक्तिमा ‘क्लिन इमेज’ भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने सन्देश दिइरहेका बेला सेबोन अध्यक्ष छनोटमा भने पुरानै शक्ति–समूह, पहुँच र ‘सेटिङ’ शैली हाबी भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको हो ।

विशेषतः पछिल्लो समय व्यापारी-व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड, अनुसन्धान र नियामकीय कडाइका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर पूँजीबजारमा देखिएको छ । 

लामो समयदेखि बजार साइडवेजमा अड्किएको अवस्थामा लगानीकर्ताले नयाँ सरकारबाट पूँजीबजारप्रति सकारात्मक सन्देश आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, सेबोन नेतृत्व चयनको प्रक्रिया नै विवादास्पद बनेपछि बजारमा ‘सिस्टम फेरिएन’ भन्ने निराशा गहिरिएको देखिन्छ ।

यो विवादको केन्द्रमा छन् राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट । सरकारले वैशाख ८ गते डा. भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र पूर्व बैंकर भूवन दाहाल सदस्य थिए । यही समितिले सेबोन अध्यक्षका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो ।

स्रोतहरूका अनुसार अध्यक्ष पदका लागि ४७ जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये डा. गोपालप्रसाद भट्ट पनि थिए, जो समितिका तत्कालीन संयोजक डा. गुणाकर भट्टका दाजु हुन् । यही तथ्य सार्वजनिक भएसँगै छनोट प्रक्रियामाथि स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि डा. गुणाकर भट्टले संयोजक पदबाट राजीनामा दिए ।

तर, विवाद त्यतिमै रोकिएन । स्रोतहरूका अनुसार डा. भट्टले राजीनामा दिए पनि आफू निकट व्यक्तिमार्फत प्रक्रियामाथि प्रभाव कायम राखेको आरोप छ । उनको स्थानमा राष्ट्रिय योजना आयोगकै सदस्य डा. सञ्जय आचार्यलाई संयोजक बनाइएपछि ‘पर्दा पछाडिको नियन्त्रण’ कायम राखिएको चर्चा बजार र प्रशासनिक वृत्तमा चुलिएको हो ।

उच्च स्रोतहरूका अनुसार डा. गुणाकर भट्टले राजीनामा दिनुअघि नै सम्भावित ‘सर्टलिस्ट’का नामहरूबारे अनौपचारिक समझदारी बनाइसकेको दाबी गरिएको छ । पछि नयाँ संयोजक बनेका डा. आचार्यले पनि त्यही संरचना र सहमतिअनुसार अन्तिम नाम टुंग्याएको आरोप लागिरहेको छ ।

छनोट समितिले अन्तिम चार जनाको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ । सर्टलिस्टमा सेबोनका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्टको नाम समावेश गरिएको छ ।

तर यसपटकको प्रक्रिया किन थप रहस्यमय बन्यो भने समितिले उम्मेदवारसँग कुनै कार्ययोजना मागेन । विगतमा जस्तो प्रस्तुति वा सुधार योजनामाथि मूल्यांकन नभई केवल ‘बायोडाटा’ का आधारमा छनोट गरिएको बताइएको छ । यही कारण ‘क्षमता भन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता दिइयो’ भन्ने आरोप बलियो बनेको छ।

अर्कोतर्फ, समितिले ४७ आवेदन परेको दाबी गरे पनि सबै आवेदकको नाम सार्वजनिक गरेको छैन । आवेदन दिएका कतिपय पूर्व डेपुटी गभर्नर तथा अनुभवी नियामकीय व्यक्तिहरू राजनीतिक पहुँच र शक्ति सन्तुलन नमिलेकै कारण बाहिरिएको आरोप समेत बाहिर आएको छ ।

एक असन्तुष्ट उम्मेदवारले भने, “यदि पहिल्यै व्यक्ति तय गरिएको थियो भने आवेदन आह्वानको नाटक किन गरियो ? पूँजीबजारको नियामक नेतृत्व ‘दाई-भाइ’ वा गुटको भागबन्डाबाट तय हुने हो भने सुधारको भाषणको अर्थ के रह्यो?”

पूँजीबजारका जानकारहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य प्रश्न डा. गोपाल भट्ट सक्षम छन् वा छैनन् भन्ने मात्रै होइन, उनीसम्म पुग्ने प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी थियो कि थिएन भन्ने हो । उनी पूँजीबजार विषयमै विद्यावारिधी गरेका दक्ष व्यक्ति भए पनि स्वार्थको द्वन्द्व जोडिएको प्रक्रियाबाट आउने नेतृत्वले बजारमा विश्वसनीयता निर्माण गर्न कठिन हुने उनीहरूको तर्क छ ।

एक बजार विज्ञ भन्छन्, “स्वार्थको द्वन्द्व भन्दै संयोजकबाट हट्ने अनि आफ्नै संस्थाको, आफ्नै निकट व्यक्ति संयोजक बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने त्यसलाई कसरी निष्पक्ष मान्ने ? यसले त झन् प्रक्रियामाथिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।”

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको पूँजीबजार अहिले केवल नियामकीय नेतृत्वको संकटमा छैन, विश्वसनीयताको संकटमा छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सेबोनमाथि बारम्बार ‘निर्दिष्ट समूहको प्रभाव’, ‘नीतिगत कब्जा’ र ‘चयनात्मक नियमन’ का आरोप लाग्दै आएका छन् । त्यसैले अहिलेको नियुक्ति प्रक्रिया पनि विवादमा पर्दा लगानीकर्ताले ‘सुधार होइन, पुरानै खेल दोहोरियो’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन् ।

यही कारण बजारका सरोकारवालाहरूले अहिलेको प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः पारदर्शी ढंगले छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्न थालेका छन् । उनीहरूको तर्क छ: पूँजीबजारको नेतृत्व राजनीतिक वा व्यक्तिगत निकटताका आधारमा होइन, क्षमता, निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयताका आधारमा चयन हुनुपर्छ ।

यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा डा. गुणाकर भट्ट सार्वजनिक टिप्पणी गर्न तयार भएनन् ।