(1).gif)
(2).gif)
(1).gif)
.png)
काठमाण्डौं । सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि प्रक्रिया फेरि अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा सेवा–सुविधामा उल्लेख्य पुनरावलोकन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
(2).gif)
.gif)
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले आगामी बजेटमार्फत तलब वृद्धिको घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् ।
बढ्दो महँगी, बजार मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धि, निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी सेवाको घट्दो आकर्षण तथा कर्मचारीको जीवनयापन खर्चमा आएको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले तलब पुनर्संरचना गर्न लागेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयभित्र अहिले तलब वृद्धि प्रतिशत, श्रेणीगत संरचना र भत्ता व्यवस्थापनबारे अन्तिम चरणको छलफल भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार यसपटकको वृद्धि कम्तीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गरिएको १५ प्रतिशत वृद्धिको हाराहारीमा हुने सम्भावना छ ।
सरकारले पछिल्लोपटक तात्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा को कार्यकालमा १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको थियो ।
त्यसयता भने कर्मचारीको आधार तलब स्थिर छ ।
कानूनी रूपमा दुई वर्षको अन्तरालमा तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि कमजोर राजस्व संकलन, बढ्दो प्रशासनिक खर्च र स्रोत व्यवस्थापनको दबाबका कारण सरकारले समयमै तलब बढाउन सकेको थिएन ।
गत वर्ष तात्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल ले तलब वृद्धि रोक्दै महँगी भत्तामा मात्रै एक हजार रुपैयाँ वृद्धि गरेका थिए ।
त्यसपछि कर्मचारी वृत्तमा सरकारप्रति असन्तुष्टि झन् बढेको थियो ।
कोभिडपछिको आर्थिक दबाबका कारण सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिइँदै आएका भत्ता कटौती गर्दै आएको थियो ।
तर, पछिल्लो समय बढ्दो महँगीले तल्लो तहका कर्मचारीलाई दैनिक खर्च धान्नसमेत कठिन हुन थालेपछि तलब पुनर्संरचनाको माग तीव्र बनेको छ ।
विशेषगरी उच्च तहका कर्मचारीहरूले रकमगत रूपमा मात्रै तलब बढाउने अभ्यास अन्त्य गरेर श्रेणीअनुसार वैज्ञानिक तलब संरचना लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार अहिले तल्लो र माथिल्लो तहबीचको तलब अन्तर अत्यधिक खुम्चिँदा प्रशासनिक संरचनामै असन्तुलन देखिन थालेको छ ।
(2).gif)
यसैबीच मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल को संयोजकत्वमा रहेको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले सरकारलाई श्रेणीगत आधारमा तलब पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ ।
समितिमा सचिवहरू घनश्याम उपाध्याय र चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन् ।
हाल कार्यालय सहयोगी र मुख्यसचिवबीचको तलब अनुपात २।९२ गुणामा सीमित छ ।
अहिले मुख्यसचिवले मासिक ७७ हजार २१२ रुपैयाँ तलब पाउँदा कार्यालय सहयोगीको तलब २६ हजार ८२ रुपैयाँ रहेको छ ।
समितिले अब कम्तीमा ३.५ गुणाको अनुपात कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार कार्यालय सहयोगीको आधार तलब २५ प्रतिशतसम्म बढाएर ३२ हजार ६ सय रुपैयाँ पुर्याउने तथा मुख्यसचिवको तलब ५५ प्रतिशतसम्म बढाएर १ लाख २० हजार रुपैयाँसम्म पुर्याउने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ ।
सरकारभित्र अहिले सुरक्षा निकाय र निजामती कर्मचारीबीचको तलब असमानता हटाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
एउटै श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीबीच फरक–फरक तलब संरचना हुँदा लामो समयदेखि असन्तुष्टि बढ्दै आएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालत ले २०८१ सालमा मर्यादाक्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
तर, सरकारले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै गर्न सकेको छैन ।
सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि केवल आर्थिक निर्णय मात्रै नभई प्रशासनिक मनोबल, सेवा आकर्षण र सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमतासँग समेत जोडिएको विषय भएकाले यसपटकको बजेटमा सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
.gif)
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
