सेबोनमा ‘काका-भतिजा’ कनेक्सन ? आजै हुनसक्छ अध्यक्ष नियुक्ति

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको विषय सोमबार निर्णायक मोडमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले दिउँसो ३ः३० बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएसँगै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति हुने सम्भावना उच्च बनेको हो ।

तर, यो नियुक्ति अब केवल ‘योग्यता’ वा ‘दृष्टिकोण’ को प्रतिस्पर्धामा सीमित देखिएको छैन । शक्ति केन्द्र, नातागत पहुँच, समूहगत स्वार्थ र नियामक कब्जाको आरोपबीच सेबोन नेतृत्वको दौड अहिले पूँजीबजारकै सबैभन्दा विवादास्पद शक्ति संघर्षमा रुपान्तरित भएको छ ।

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष पदका लागि अन्तिम सिफारिसमा परेका तीन पात्र(विनयदेव आचार्य, डा. गोपाल भट्ट र मुकुन्दकुमार क्षेत्री) आफ्ना-आफ्ना शक्ति केन्द्रको भरोसामा अन्तिम ‘लविङ’ मा सक्रिय छन् ।

‘काका’ संयोजक, भतिजा उम्मेदवार !

सबैभन्दा बढी चर्चा अहिले सेबोनकै कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यको नामलाई लिएर भइरहेको छ । कारण, अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिका संयोजक प्रा. डा. सञ्जय आचार्यलाई विनयदेवले निजी तथा सार्वजनिक वृत्तमा ‘काका’ भनेर सम्बोधन गर्ने गरेको चर्चा अहिले सिंहदरबारदेखि पूँजीबजार वृत्तसम्म फैलिएको छ ।

यही सम्बन्धलाई लिएर अहिले बजारमा एउटा प्रश्न तीव्र बनेको छ-“संयोजक काका भएका बेला भतिजा अध्यक्ष बन्ने बाटो सजिलो बनाइयो त ?”

यद्यपि, समितिको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा कानूनी दायराभित्रै रहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । तर, नियामक नियुक्तिमा देखिएको नातागत समीकरणले भने निष्पक्षताको प्रश्नलाई थप चर्काएको छ ।

विनयदेव विगतदेखि नै सेबोनभित्र शक्तिशाली प्रशासनिक अधिकारीका रूपमा चिनिन्छन् । तर, उनीमाथि मर्चेन्ट बैंकहरुसँगको निकटता, भित्री कारोबारसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा प्रभावशाली भूमिका र केही संवेदनशील फाइलमा समूहगत स्वार्थअनुसार चल्ने गरेको आरोप पटक–पटक उठ्दै आएको छ ।

सेबोनभित्रकै एक कर्मचारीले बिजशालासँग भने, “उहाँ अध्यक्ष बने संस्थाभित्रै ठूलो ध्रुवीकरण हुन सक्छ । कर्मचारी तहमा उहाँप्रति सहज विश्वास छैन ।”

कर्मचारी वृत्तमा समेत विनयदेवको सम्भावित नियुक्तिले ‘नियामक स्वतन्त्रता’ भन्दा ‘आन्तरिक शक्ति कब्जा’ बलियो हुने चिन्ता बढेको बताइन्छ ।

क्षेत्रीमाथि ‘ग्रुप सपोर्ट’ को चर्चा

अर्का प्रत्याशी मुकुन्दकुमार क्षेत्री पनि विवादरहित छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रहेका क्षेत्रीलाई केही शक्तिशाली व्यावसायिक तथा बैंकिङ समूहको समर्थन रहेको चर्चा पूँजीबजार वृत्तमा व्यापक छ ।

विशेषगरी सानिमा बैंक समूह निकट शक्ति केन्द्रले उनलाई अध्यक्ष बनाउन जोडबल गरिरहेको चर्चा बजारमा चलिरहेको छ । यद्यपि, यसको औपचारिक पुष्टि भने कतैबाट भएको छैन ।

क्षेत्रीलाई नियामकभन्दा पनि “समूहमैत्री पात्र” का रूपमा अघि सारिएको आरोप प्रतिस्पर्धी वृत्तबाट उठिरहेको छ ।

कम विवादमा भट्ट, तर ‘छायाँ’ त्यहाँ पनि

तीनमध्ये तुलनात्मक रूपमा कम विवादास्पद पात्रका रूपमा भने डा. गोपाल भट्टलाई हेरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रहेका भट्टमाथि हालसम्म सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, संस्थागत सेटिङ वा प्रत्यक्ष आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोप सार्वजनिक रूपमा लागेको छैन।

तर, उनी पूर्ण रूपमा विवादमुक्त भने छैनन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले आफ्नै नाताभित्र पर्ने व्यक्तिलाई सेबोन अध्यक्ष बनाउन खोजेको चर्चा सार्वजनिक बहसको विषय बनेको थियो ।

यद्यपि, डा. गोपाल भट्टमाथि अन्य प्रत्याशीमाथि जस्तै संस्थागत दुरुपयोग वा नियामकीय विवादको भारी आरोप भने अहिलेसम्म देखिएको छैन । यही कारण पनि उनी “कम खराब विकल्प” का रूपमा केही नीति निर्माताले हेरेको चर्चा छ ।

किन चासोको केन्द्रमा छ सेबोन ?

सेबोन अध्यक्ष पद अहिले केवल प्रशासनिक नियुक्ति होइन, नेपालको पूँजीबजारको भावी दिशा तय गर्ने शक्तिशाली पदका रूपमा हेरिन्छ ।

गत वैशाख ४ गते पूर्वअध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । त्यहीबीच बजार निरन्तर दबाबमा छ, लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर छ, ब्रोकर–मर्चेन्ट बैंक–सूचीकृत कम्पनीबीचको स्वार्थ संघर्षबारे प्रश्न बढिरहेका छन् ।

यस्तो बेला आउने अध्यक्षले नियामक सुधार, आन्तरिक सफाइ, भित्री कारोबार नियन्त्रण र बजारमा विश्वास पुनर्स्थापनाको चुनौती एकैपटक बोक्नुपर्नेछ ।

तर, नियुक्ति प्रक्रियामै शक्ति केन्द्र, नातावाद र समूहगत प्रभावको आरोप चर्किँदा प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ: “सेबोनले स्वतन्त्र नियामक पाउने हो, कि कुनै शक्ति समूहको नयाँ नियन्त्रणकर्ता ?”

यसैले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा पनि नेपालको पूँजीबजारमाथिको आगामी ‘शक्ति नियन्त्रण’ को निर्णायक बैठकका रूपमा हेरिएको छ ।