पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ प्रकरण निर्णायक मोडमा, छानबिन समितिले बोलायो बयानका लागि

काठमाण्डौं । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेको सम्पत्ति, जग्गा स्वामित्व र सेयर लगानीसम्बन्धी विवाद अहिले सरकारकै लागि संवेदनशील राजनीतिक परीक्षण बन्दै गएको छ ।  

उनीमाथिको छानबिन तीव्र पार्दै सरकारी समितिले अब बयान प्रक्रियातर्फ अघि बढेको छ । 

स्रोतका अनुसार समितिले बुधबार गुरुङसँग औपचारिक बयान लिने तयारी गरेको छ ।

सरकारले वैशाख २८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य छन् ।  

समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

समितिले हाल स्टक एक्सचेन्ज कारोबार, बैंकिङ विवरण, जग्गा स्वामित्व, सम्पत्ति स्रोत र सेयर लगानीसम्बन्धी विभिन्न कागजात अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।

केही थप प्रतिवेदन र आर्थिक विवरण माग गरिएको स्रोतले बताएको छ ।  

समितिका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार अहिले प्रमाण संकलन, कागजात विश्लेषण र वित्तीय विवरण मिलानको काम भइरहेको छ ।

सुधन गुरुङ चैत १३ गते गृहमन्त्री बनेका थिए । तर, सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमै कानूनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखिएको विषय बाहिरिएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए ।

त्यसपछि उनीमाथि राजनीतिक र सार्वजनिक दबाब बढ्दै गएको थियो ।   

अन्ततः वैशाख ९ गते उनले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

गुरुङमाथि उठेको अर्को गम्भीर प्रश्न भने हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट संलग्न कम्पनीमा रहेको सेयर लगानी हो । 

अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जनको आरोप खेपिरहेका व्यक्तिसँगको आर्थिक सम्बन्ध र लगानी संरचनालाई लिएर अहिले समिति केन्द्रित रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।  

यही सेयर कारोबार र सम्पत्ति स्रोतको वैधानिकतामाथि मुख्य रूपमा छानबिन भइरहेको जनाइएको छ ।

समितिका सदस्यहरूका अनुसार अनुसन्धान केवल सम्पत्ति विवरणमा सीमित छैन, सम्पत्तिको स्रोत, कारोबारको प्रकृति, सेयर संरचना र आर्थिक पहुँचसम्म अध्ययन भइरहेको छ ।  

“हामीलाई दिइएको कार्यादेशभित्र रहेर प्रमाणमा आधारित निष्कर्ष निकाल्ने तयारी भइरहेको छ,” समितिसम्बद्ध एक सदस्यले बताएका छन् ।

पछिल्लो समय उच्च राजनीतिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति, व्यावसायिक सम्बन्ध र आर्थिक पहुँचबारे सार्वजनिक निगरानी बढिरहेका बेला गुरुङ प्रकरणलाई सुशासन, राजनीतिक नैतिकता र पारदर्शिताको महत्वपूर्ण केसका रूपमा हेरिएको छ ।  

समितिको प्रतिवेदनले केवल एक पूर्वगृहमन्त्रीको भविष्य मात्र होइन, सरकारको सुशासन प्रतिबद्धताको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ ।