उपभोगमै अडिएको अर्थतन्त्र, उत्पादन अझै कमजोर

काठमाण्डौ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ नाघ्दा पनि त्यसको मेरुदण्ड अझै उत्पादन होइन, उपभोग नै बनेको देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले अर्थतन्त्रको बाहिरी सूचकमा सुधार देखिए पनि भित्रभित्रै उत्पादन, कृषि, निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार र विकास खर्चजस्ता आधारभूत पक्ष कमजोर बनेको संकेत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिए पनि कुल जीडीपीमा उपभोगको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको तथ्यले नेपाल अझै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बन्न नसकेको स्पष्ट देखाएको छ ।

सर्वेक्षणअनुसार कुल उपभोगमा निजी क्षेत्रको हिस्सा मात्रै ९१.२६ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी क्षेत्रको हिस्सा ६.६२ प्रतिशत र गैरसरकारी क्षेत्रको हिस्सा २.१२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार उत्पादनभन्दा उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन्छ, किनकि यस्तो संरचनाले आयात निर्भरता, व्यापार घाटा र रेमिट्यान्समाथिको अत्यधिक भरलाई बढावा दिन्छ ।

सरकारले प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५१३ अमेरिकी डलर, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५३५ डलर तथा प्रतिव्यक्ति खर्चयोग्य आय २ हजार ४४ डलर पुग्ने अनुमान गरेको छ । तर प्रदेशगत असमानता भने अझै गहिरो देखिएको छ । बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ६४४ डलर पुगे पनि मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ९३४ डलरमै सीमित रहने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको दबदबा अझै कायमै छ । कुल जीडीपीमा बागमतीको योगदान ३६.७ प्रतिशत छ भने कर्णाली प्रदेशको हिस्सा केवल ४.२ प्रतिशत रहेको छ । गण्डकी र बागमती प्रदेशको वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहे पनि अन्य प्रदेशहरू भने पछाडि परेका छन् ।

सर्वेक्षणले नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनामा कृषि क्षेत्र क्रमशः कमजोर हुँदै गएको तथ्य पनि उजागर गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशतमा झरेको छ भने गैरकृषि क्षेत्रको हिस्सा बढेर ७६ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो दशकमा सेवा क्षेत्रको विस्तार तीव्र हुँदा कृषि क्षेत्रको हिस्सा निरन्तर खुम्चिएको देखिएको हो ।

विशेषगरी धान उत्पादनमा आएको गिरावटले कृषि क्षेत्रलाई गम्भीर धक्का दिएको छ । धान रोपाइँको समयमा परेको खडेरी र भित्र्याउने बेलामा भएको अत्यधिक वर्षाका कारण यस वर्ष धान उत्पादन ४.१६ प्रतिशतले घटेर ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जुन गत वर्ष ३.०५ प्रतिशत थियो ।

यद्यपि गहुँ, मकै, कोदो, औद्योगिक बाली तथा पशुजन्य उत्पादनमा सुधार भएका कारण कृषि क्षेत्र पूर्ण रूपमा ऋणात्मक बन्नबाट जोगिएको सर्वेक्षणले जनाएको छ । सरकारले कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत २१ सुपरजोन, २०६ जोन, १ हजार ६९९ ब्लक र ९ हजार ३९३ पकेट क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याएको उल्लेख गरे पनि त्यसको प्रभाव अपेक्षित रूपमा उत्पादन वृद्धिमा देखिन सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भने सुस्त बनेको छ । फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ६.६४ प्रतिशतले बढेर ७७ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ । तर निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा केवल ४.४ प्रतिशतले बढेर ५७ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसले उद्योग–व्यवसाय विस्तारमा निजी क्षेत्र अझै आत्मविश्वासी बन्न नसकेको संकेत गर्छ ।

बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू भने अपेक्षाकृत बलिया देखिएका छन् । रेमिट्यान्स ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले १८.५ महिनाको आयात धान्न सक्ने सरकारको दाबी छ । तर यही अवधिमा व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको देखिएको छ । सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल जीडीपीको ४३.६ प्रतिशत बराबर हो । चालु वर्षमै सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ भने केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । फागुनसम्म क्यूआर कोडमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । नेपालले सन् २०२५ को सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा ‘बीबी माइनस’ स्थिर आउटलुक प्राप्त गरेको तथ्यलाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशतमा सीमित रहनु पनि सरकारका लागि सकारात्मक पक्ष बनेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा भने उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । फागुनसम्म देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार १०५ मेगावाट पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ७ हजार २८० सर्किट किलोमिटर पुगेको र ९९.१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

तर विकास निर्माणका महत्वाकांक्षी परियोजनाहरूको गति भने अत्यन्त सुस्त देखिएको छ । नयाँ सहर आयोजना सुरु भएको डेढ दशकमा जम्मा ३४ किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माण भएको तथ्यले सरकारी कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सुरुमा १० सहरबाट थालिएको आयोजना अहिले ५४ सहरसम्म विस्तार भए पनि बजेट अभाव र कमजोर कार्यान्वयनका कारण अधिकांश आयोजना अलपत्रजस्तै बनेका छन् ।

समग्रमा आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाहिरी स्थिरता देखिए पनि भित्रभित्रै उत्पादन कमजोर, कृषि संकटग्रस्त, निजी क्षेत्र निरुत्साहित र विकास खर्च सुस्त रहेको मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ । रेमिट्यान्स र उपभोगले धानेको अर्थतन्त्रलाई अब उत्पादन, निर्यात र औद्योगिकीकरणतर्फ मोड्न नसके दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने संकेत सर्वेक्षणले अप्रत्यक्ष रूपमा गरेको छ ।