काठमाण्डौ । सरकारले भ्याट बिल लिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न नयाँ र रोचक योजना अघि सारेको छ । अब वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा लिइने प्रत्येक भ्याट बिल स्वतः लट्री टिकटमा रूपान्तरण हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आइतबार बजेटबारे आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै भ्याट बिलको प्रयोग बढाउन र कर छली नियन्त्रण गर्न ‘भ्याट लट्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रत्येक भ्याट बिल प्रणालीमा दर्ता भएपछि त्यसलाई स्वचालित रूपमा लट्रीमा समावेश गरिनेछ । लट्रीमार्फत दैनिक रूपमा विजेता छनोट गरी नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ ।
‘अब हरेक भ्याट बिल एउटा लट्री टिकट जस्तै हुनेछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘भ्याट बिल लिने नागरिकमध्येबाट हरेक दिन कसै न कसैलाई लखपति बनाउने योजना छ ।’
सरकारले यो व्यवस्थामार्फत उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्ने, व्यवसायीलाई वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरण गर्न बाध्य बनाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रमा अझै पनि अनौपचारिक कारोबारको हिस्सा ठूलो रहेकाले आयकरभन्दा उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपरेको बताए । उनका अनुसार हालको अवस्थामा आयकरको दायरा सीमित भएकाले उपभोगसँग जोडिएका करमार्फत राजस्व संकलन प्रभावकारी बनाउन खोजिएको हो ।
उनले मध्यम वर्गमाथि करको अतिरिक्त भार नपारेको दाबी गर्दै वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने व्यक्तिका लागि आयकरको दर एक प्रतिशतमै सीमित राखिएको उल्लेख गरे ।
‘नेपालजस्तो कम आय भएको मुलुकमा १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत मात्र आयकर लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले आयमा केही राहत दिएर उपभोगतर्फ करको आधार विस्तार गर्ने नीति लिइएको हो ।’
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई समेत यो योजनासँग जोड्ने तयारी गरेको छ । रेमिट्यान्समार्फत स्वदेशमा हुने खर्च तथा कारोबारलाई समेत भ्याट बिल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको अर्थमन्त्रीले संकेत गरे ।
सरकारको विश्वास छ, ‘भ्याट लट्री’ कार्यक्रम सफल भएमा उपभोक्तामा बिल माग्ने बानी विकास हुनेछ, कर छली घट्नेछ र औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा विस्तार हुँदै राजस्व संकलनमा समेत उल्लेखनीय सुधार आउनेछ ।

