‘२४ रुपैयाँ भ्याट तिर्न नमान्ने, तर ८५ अर्बको विद्युत् पूर्वाधार चाहिने ?’

काठमाण्डौ । बजेट सार्वजनिक भएपछि विद्युत्मा लगाइएको भ्याट, उपभोग करको विस्तार, राजस्वको महत्वाकांक्षी लक्ष्य र ऊर्जा क्षेत्रमा बढाइएको लगानीबारे चर्को बहस भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले लिएको कर नीतिको खुलेर बचाउ गरेका छन्।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वाग्लेले विद्युत् उपभोगमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटलाई लिएर फैलाइएको आलोचना वास्तविक तथ्यभन्दा धेरै ठूलो बनाइएको दाबी गरे। उनले प्रश्न गरे, “ऊर्जा पूर्वाधारमा ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने छ, त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? ऋण लियो भनेर पनि आलोचना गर्ने, कर उठाउन खोज्दा पनि विरोध गर्ने हो भने देश कसरी बन्छ ?”

‘२४ रुपैयाँ तिर्न नमान्ने, तर घरघरमा गुणस्तरीय बिजुली चाहिने ?’

अर्थमन्त्रीका अनुसार ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरधुरीले कुनै भ्याट तिर्नु पर्दैन।

५१ देखि १५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने करिब १२ लाख घरधुरीले मासिक बढीमा २४ रुपैयाँसम्म मात्रै भ्याट तिर्नुपर्ने उनको दाबी छ। १५० देखि २०० युनिट वा सोभन्दा माथि खपत गर्ने उपभोक्ताले पनि औसतमा २० देखि १०० रुपैयाँसम्म मात्रै अतिरिक्त भार व्यहोर्नुपर्ने उनले बताए।

“आज सबैले इन्डक्सन चुल्हो चलाउन थाले भने हाम्रो ट्रान्सफर्मर र वितरण प्रणालीले धान्दैन,” वाग्लेले भने, “उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार गर्न ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी चाहिन्छ। त्यसमा जनताको पनि केही सहभागिता हुनुपर्छ।”

उनका अनुसार यो कर राजस्व उठाउने मात्र होइन, ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा नागरिकको ‘स्टेक’ जोड्ने प्रयास पनि हो।

‘ऊर्जा क्षेत्र सधैं छुटमै बस्ने ?’

ऊर्जा क्षेत्रमा कर लगाइएको विषयलाई लिएर उठेको असन्तुष्टिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्र लामो समयदेखि विभिन्न कर छुट र सहुलियतको लाभ लिइरहेको स्मरण गराए।

“कर छुटैछुटले ढाकिएको ऊर्जा क्षेत्रलाई कहिल्यै करको दायरामा ल्याउन नपर्ने ?” उनले प्रश्न गरे।

तर यसले आम उपभोक्तामाथि असह्य भार नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा सचेत रहेको उनको दाबी छ। आवश्यक परे विद्युत् नियमन आयोगमार्फत महसुल समायोजन गर्न सकिने र सरकारी स्वामित्वका जलविद्युत् कम्पनीबाट प्राप्त लाभांशमार्फत पनि नागरिकलाई राहत दिन सकिने संकेत उनले दिए।

‘१० लाख कमाउनेले १ प्रतिशत कर तिर्ने निर्णय ऐतिहासिक’

आयकरको संरचनाबारे बोल्दै वाग्लेले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई १ प्रतिशत करको दायरामा ल्याउने व्यवस्थालाई ‘ऐतिहासिक निर्णय’ को संज्ञा दिए।

उनका अनुसार नेपालजस्तो ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा आयकरबाट मात्रै पर्याप्त राजस्व उठाउन कठिन छ। त्यसैले सरकारले आयमा लचकता अपनाउँदै उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई बलियो बनाउने रणनीति लिएको छ।

“हामी अहिले धनी मुलुक होइनौं,” उनले भने, “विकसित देशहरूमा आयकर प्रमुख स्रोत हुन्छ। नेपालमा भने उपभोगलाई आधार बनाएर राजस्व संकलन गर्नुपर्छ।”

‘मानिसले बढी खर्च गरून् भन्ने चाहेका हौं’

अर्थमन्त्रीले आर्थिक शिथिलता तोड्न सरकारले उपभोग बढाउने नीति लिएको पनि खुलासा गरे।

उनका अनुसार तलब वृद्धि, आयकरमा राहत र केही क्षेत्रमा दिइएको छुटको उद्देश्य नै नागरिकको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु हो।

“अहिले अर्थतन्त्रमा पैसा घुम्नुपर्छ। मानिसले खर्च गर्नुपर्छ। उपभोग बढेपछि उद्योग, व्यापार र उत्पादन क्षेत्र चलायमान हुन्छ,” उनले भने।

हरेक भ्याट बिल अब लट्री टिकट

राजस्व संकलनमा नयाँ प्रयोग गर्दै सरकारले प्रत्येक भ्याट बिललाई स्वतः लट्री टिकटमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि बढाएको पनि वाग्लेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार उपभोक्ताले सामान वा सेवा खरिद गर्दा लिएको भ्याट बिल दैनिक लट्री कार्यक्रममा सहभागी हुनेछ र विजेताहरूलाई नगद पुरस्कार दिइनेछ।

“हरेक दिन सर्वसाधारणलाई लखपति बनाउने गरी व्यवस्था गर्दैछौं,” उनले भने।

योजनामा वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई समेत सहभागी गराउने तयारी रहेको उनले बताए।

१५८० अर्ब राजस्व लक्ष्य : ‘सरकारको ऐतिहासिक परीक्षा’

बजेटमा आगामी वर्षका लागि १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। कोभिडपछिका वर्षहरूमा राजस्व वृद्धि ८–९ प्रतिशतमा सीमित रहेको अवस्थामा सरकारले झण्डै ३० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ।

वाग्लेले यसलाई महत्वाकांक्षी स्वीकार गरे।

“हो, राजस्व लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ,” उनले भने, “तर यो ऋणमा आधारित सपना होइन। नेपालीकै आर्थिक गतिविधि, उपभोग र कर सहभागिताको आधारमा यो लक्ष्य राखिएको हो।”

उनले यसलाई वर्तमान सरकारको “ऐतिहासिक परीक्षा” समेत बताए।

बजेटको मूल सन्देश : ‘सानो योगदान, ठूलो लक्ष्य’

पत्रकार सम्मेलनभर अर्थमन्त्रीको मुख्य तर्क एउटै थियो-राज्यले ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने छ भने त्यसका लागि नागरिकको सानो आर्थिक सहभागिता पनि आवश्यक छ।

उनको सन्देश स्पष्ट देखिन्थ्यो : “२४ रुपैयाँको भ्याट, ६० रुपैयाँको समता कर वा भ्याट बिलको संस्कृतिलाई केवल करको बोझका रूपमा होइन, राष्ट्रिय पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा नागरिकको लगानीका रूपमा हेरिनुपर्छ।”