(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विनियोजित रकममध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, ससर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब ४५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ तथा समपूरक ९पुँजीगत० अनुदानतर्फ १३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
यस विनियोजनमध्ये ३ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ चालु प्रकृतिको र ३६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत प्रकृतिको रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारका लागि मात्रै कुल १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशगत विनियोजनअनुसार सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका लागि १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, करिब समान स्तरमा १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँसमेत विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि १६ अर्ब १ करोड, बागमती प्रदेशका लागि १५ अर्ब २१ करोड, लुम्बिनी प्रदेशका लागि १४ अर्ब ४१ करोड तथा सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशका लागि १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
.png)
.jpg)
.jpg)
