प्रशासनको सक्रियता बढ्दा ठगीपीडितलाई राहत, मोरङमा ९ करोडभन्दा बढी रकम र जग्गा फिर्ता

काठमाण्डौ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी र मिटरब्याजको समस्याविरुद्ध मोरङ प्रशासनले आक्रामक अभियान सञ्चालन गरेपछि सयौं पीडितले राहत पाउन थालेका छन्।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको सक्रिय हस्तक्षेपका कारण चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै करोडौं रुपैयाँ तथा जग्गाजमिन पीडितको स्वामित्वमा फिर्ता गराइएको छ।

प्रशासनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुदेखि हालसम्म मिटरब्याज तथा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी उजुरीका आधारमा ८ करोड ३८ लाख ५४ हजार ८२७ रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता दिलाइएको छ।  

यस अवधिमा दर्ता भएका १६९ उजुरीमध्ये ५० वटा उजुरी टुंगो लागिसकेका छन्।

मिटरब्याजको जालमा फसेर आफ्नो सम्पत्ति गुमाएका पीडितका लागि पनि प्रशासनले राहत दिलाएको छ।

ब्याजको नाममा राजीनामा पास गराएर कब्जा गरिएको १ बिघा १२ कट्ठा १ धुर जग्गा सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गराइएको प्रशासनले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य व्यक्तिगत ठगीका घटनामा पनि प्रशासनको पहल प्रभावकारी देखिएको छ।

२०८३ वैशाख १ गतेदेखि जेठ २२ गतेसम्म दर्ता भएका ६५ उजुरीमध्ये ३० वटा प्रकरण मिलापत्रमार्फत समाधान गरी ८८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ।

यसबीच, रोमानिया पठाइदिने भन्दै युवाबाट रकम असुल्ने ठगी प्रकरणले मोरङमा व्यापक चर्चा पाएको छ।  

‘केएसए इन्टरनेसनल ग्रुप’का सञ्चालक उद्धव पाठकमाथि २८६ जना युवाबाट करिब ४ करोड ३८ लाख ९५ हजार ५०० रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेको छ। 

उजुरी परेपछि उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा आरोपीको बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभेटिएपछि प्रशासनले उनको नाममा रहेको घरजग्गा रोक्का गरेको छ।  

उक्त सम्पत्तिमार्फत पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाइएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाको नेतृत्वमा प्रशासनले ठगी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।  

प्रशासनले रकम फिर्ता गराउने मात्र नभई दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने रणनीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाका अनुसार केवल मिलापत्र गरेर मुद्दा टुंग्याउँदा दोषी उम्किने सम्भावना रहने भएकाले रकम फिर्ता र कानूनी कारबाही दुवै प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको छ।

प्रशासनको सक्रियतापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीप्रति सर्वसाधारणको भरोसा बढ्दै गएको छ।  

वर्षौंदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका तथा मिटरब्याजका कारण सम्पत्ति गुमाएका परिवारले आफ्नो हक फिर्ता पाउन थालेपछि उनीहरूमा नयाँ आशा पलाएको छ।