ईभी आयातदेखि कर संशोधनसम्म: अर्थ मन्त्रालयले दियो बुँदागत सफाइ

काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएयता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेविरुद्ध उठाइएका दुई प्रमुख विवाद(आर्थिक विधेयकमा करका दर फेरबदल गरिएको आरोप र बजेटअघि विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) भित्र्याउन सूचना चुहाइएको दाबी)प्रति अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा स्पष्टीकरण दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको विस्तृत जवाफमा पछिल्ला दिनमा बजेटका ऐतिहासिक सुधारहरूलाई ओझेलमा पार्ने र अर्थमन्त्रीको छवि धूमिल बनाउने उद्देश्यले नियोजित ढंगले दुष्प्रचार भइरहेको दाबी गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक विधेयक संसदमा पेश भएपछि केही भाषिक अस्पष्टता र प्राविधिक त्रुटि भेटिएकाले जेठ १७ गते संसद सचिवालयमार्फत विधिवत् संशोधन प्रस्ताव पठाइएको थियो। त्यसलाई लिएर ‘गोप्य रूपमा करका दर फेरबदल गरियो’ भन्ने आरोप तथ्यहीन रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

‘त्रुटि सच्याउनु अपराध होइन’

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक अत्यन्त संवेदनशील दस्तावेज भएकाले त्यहाँ देखिएका त्रुटि तत्काल सच्याउन नसकिए बजार र राजस्व दुवैमा असर पर्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयले संसदमा पेश भइसकेको विधेयकमा भाषिक त्रुटि वा अस्पष्टता देखिएमा अर्थमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। विगतका बजेटहरूमा पनि यस्तै अभ्यास हुँदै आएको र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा समेत पाँचवटा बुँदाअन्तर्गत ७३ उपशीर्षकमा करका दर संशोधन गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ।

यसरी हेर्दा अहिलेको विवाद केवल प्राविधिक त्रुटि सच्याउने प्रक्रियालाई राजनीतिक रंग दिन खोजिएको प्रयास भएको मन्त्रालयको संकेत देखिन्छ।

ईभी आयात प्रकरणः ‘सूचना चुहिएको भए आयातकर्ताले उल्टै घाटा किन बेहोर्थे ?’

बजेटअघि उत्तरी नाकाबाट सयौं विद्युतीय गाडी भित्र्याएर कर बढ्ने सूचनाको फाइदा लिइएको आरोप पनि मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार रसुवा र मुस्ताङको कोरला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका ईभीहरू नियमित एलसी (Letter of Credit), बैंकिङ प्रक्रिया र भन्सार प्रणालीअनुसार आयात भएका हुन्। कुनै पनि आयातकर्ताले बजेटको गोप्य सूचना प्राप्त गरेको प्रमाण फेला नपरेको दाबी गरिएको छ।

रसुवा नाकाबाट लक्ष्मी ई-मोबिलिटीले आयात गरेका करिब २०० वटा Kaiyi ब्रान्डका गाडीमा बजेटपछि भन्सार महसुल बढेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। यदि आयातकर्ताले पूर्वसूचना पाएका भए महसुल बढ्ने गाडी बजेटअघि भित्र्याएर आफूलाई नोक्सानमा पार्ने निर्णय गर्ने थिएनन् भन्ने तर्क मन्त्रालयले अघि सारेको छ।

६४९ वटा BYD गाडीबारे के भन्छ मन्त्रालय ?

विवादको केन्द्रमा रहेको मुस्ताङको कोरला नाकाबाट जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म ६४९ वटा बीवाईडी (BYD) का Atto 1 र Atto 2 मोडलका गाडी नेपाल भित्रिएका थिए। मन्त्रालयका अनुसार ती सबै गाडी एलसी खोलेर, उत्पादक कम्पनीका कागजात पेश गरेर तथा यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृतिपछि नियमित रूपमा भन्सार जाँचपास भएका हुन्।

मन्त्रालयले ईभी आयात कुनै एक-दुई दिनको निर्णयबाट सम्भव नहुने र एलसी, ढुवानी तथा प्रमाणिकरण प्रक्रियाले लामो समय लिने भएकाले ‘बजेटको सूचना पाएर तत्काल गाडी भित्र्याइयो’ भन्ने तर्क प्राविधिक रूपमा पनि कमजोर रहेको जनाएको छ।

तथ्यांकले पनि आरोपलाई समर्थन गर्दैन ?

मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको जेठ १ देखि १४ गतेसम्म ४,३१७ वटा ईभी नेपाल भित्रिएका थिए। तर यस वर्ष सोही अवधिमा जम्मा २,७६४ वटा मात्र आयात भएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ: यदि बजेटअघि कर बढ्ने सूचना चुहिएको र व्यवसायीहरूले त्यसको लाभ लिएका भए गत वर्षभन्दा बढी संख्यामा ईभी आयात हुनुपर्ने थियो। तर तथ्यांकले उल्टो चित्र देखाइरहेको छ।

तर किन फेरियो भन्सार कर्मचारीको जिम्मेवारी ?

यद्यपि मन्त्रालयले रसुवा भन्सारमा देखिएको प्रक्रियागत प्रश्नलाई भने पूर्ण रूपमा नकारेको छैन। केही गाडी ‘येलो लेन’ प्रणालीमार्फत कागजातका आधारमा जाँचपास भएको र भौतिक परीक्षण नभएको विषयमा थप छानबिन आवश्यक देखिएकाले सम्बन्धित कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृत पठाइएको जनाएको छ।

राजनीतिक आरोप कि वास्तविक अनियमितता ?

अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो स्पष्टीकरणसँगै अब बहस अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ। एकातिर प्रतिपक्षी दल र केही सरोकारवालाले बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् भने अर्कोतिर मन्त्रालयले तथ्यांक, कानुनी प्रक्रिया र विगतका नजिर प्रस्तुत गर्दै सबै आरोपलाई ‘नियोजित दुष्प्रचार’को संज्ञा दिएको छ।

अब यी दाबी-प्रतिदाबीबीच सत्य के हो भन्ने विषय संसदीय बहस, छानबिन तथा सम्बन्धित निकायहरूको थप अनुसन्धानले स्पष्ट पार्नेछ। तर तत्कालका लागि अर्थ मन्त्रालयले भने बजेटअघि करको गोप्य सूचना चुहिएको र आर्थिक विधेयकमार्फत करका दर चलखेल गरिएको आरोपलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ।