काठमाण्डौ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे स्पष्टिकरण दिँदै नेपाल–भारत सीमा विवाद द्विपक्षीय संवादमार्फत समाधान गर्ने सरकारको नीति दोहोर्याएका छन्।
उनले हालै सम्पन्न भारत भ्रमणबारे जानकारी दिँदै नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढ बनाउन व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, जलस्रोत, सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको बताए।
भ्रमणका क्रममा अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरण तथा डिजिटल भाषा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी तीन महत्वपूर्ण सहमति भएका जानकारी पनि उनले दिए।
सीमा विवादबारे बोल्दै मन्त्री खनालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता लगायतका विषयमा नेपालले आफ्नो अडान कायम राखेको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गरेको टिप्पणी दशगजा अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सम्बन्धी प्राविधिक यथार्थमा आधारित रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले प्रधानमन्त्रीले बेलायत (यूके) को नाम उल्लेख गर्नु तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोज्न नभई सुगौली सन्धिसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक सन्दर्भ सामग्रीको प्रसङ्गमा भएको स्पष्ट पारे।
साथै नेपाल–भारत सीमा विवाद पूर्ण रूपमा द्विपक्षीय विषय भएको र कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान खोज्ने सरकारको प्रतिबद्धता यथावत् रहेको बताए।

