बीमा-सेयर-बैंकिङ जोड्ने रहस्यमय जालो अदालतमा पुग्यो, ८१ प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) तथा नियामक निकायहरूको अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छालगायत प्रभावशाली व्यावसायिक समूहविरुद्ध विभिन्न अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दा दायर भएका छन्।

बीमा क्षेत्र, धितोपत्र कारोबार, बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित आरोपमा उनीहरूमाथि अरबौं रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौं, उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतमा छुट्टाछुट्टै अभियोगपत्र दर्ता गरिएको हो।

सबैभन्दा चर्चित मुद्दामध्ये एक बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गतको आर्थिक हिनामिनासम्बन्धी हो। यस मुद्दामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स तथा भृकुटी ब्रोकिङसँग सम्बन्धित उच्च तहका पदाधिकारीसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

यस प्रकरणमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझा र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मदन दाहालसमेत कानुनी कारबाहीको दायरामा तानिएका छन्।

अभियोगपत्रअनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित शेखर गोल्छासहित १० जनाविरुद्ध मात्रै २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठसहित ९ जनाविरुद्ध १६ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो आर्थिक दाबी भने भृकुटी ब्रोकिङसँग सम्बन्धित समूहविरुद्ध गरिएको छ। सन्दीप चाचान अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल, सुधा कर्ण र राजीव ठाकुरसहितका प्रतिवादीविरुद्ध ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ।

अनुसन्धानको मुख्य केन्द्रमा रहेका दीपक भट्टविरुद्ध मात्रै २ अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको छ।

यही प्रकरणसँग सम्बन्धित धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको अर्को मुद्दामा ८१ जना प्रतिवादी बनाइएका छन्। यो मुद्दा पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन हुने भएको छ।

उता सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छुट्टै मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। यसले उनीहरूमाथिको कानुनी दबाब थप बढाएको छ।

यसबाहेक उच्च अदालत पाटनमा दीपक भट्ट, शाहिल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवालविरुद्ध बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अर्को मुद्दा दायर गरिएको छ। उक्त मुद्दामा ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ।

विभिन्न अदालतमा दर्ता भएका यी मुद्दाहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको बीमा, धितोपत्र र वित्तीय क्षेत्रमा भएको भनिएको संगठित आर्थिक अनियमितताको जालो उजागर गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी अरबौं रुपैयाँको बिगो दाबी र वित्तीय क्षेत्रका प्रभावशाली नामहरू एकैसाथ कानुनी घेरामा परेपछि यो प्रकरणलाई पछिल्लो समयको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अनुसन्धानमध्ये एकका रूपमा हेरिन थालिएको छ।